नागपूर : कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता गोठविता येणार नाही. त्यामुळे सरकारने कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याची थकबाकी ६ टक्के व्याजासह अदा करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे, अशी माहिती ॲड. अविनाश तेलंग यांनी देऊन केंद्र व राज्य सरकारने या आदेशावर तातडीने अंमलबजावणी करावी अशी मागणी केली आहे.
कोरोना काळात केंद्र सरकार व राज्य सरकारांनी १ जानेवारी २०२०, १ जुलै २०२० व १ जानेवारी २०२१ पासून मिळणारे महागाई भत्ते गोठवले. त्यामुळे १ जानेवारी २०२० ते ३० जून २०२१ पर्यंत कोणत्याही वाढीशिवाय केवळ १७ टक्के महागाई भत्ता मिळाला. या काळात निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे कॉम्प्युटेशन व पेन्शनमध्ये नुकसान झाले. इतर निवृत्त व सेवेतील कर्मचाऱ्यांना ११ टक्के दराने महागाई भत्ता मिळाला आणि १ जुलै २०२१ पासून २८ टक्के महागाई भत्ता मिळणार आहे. मात्र, जुनी थकबाकी मिळणार नव्हती. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यासंदर्भात पुढील कार्यवाही करण्यासाठी केंद्रीय कर्मचारी संघटनेने १७ जुलै रोजी केंद्र सरकारला पत्र लिहिले आहे असेही ॲड. तेलंग यांनी सांगितले.