नागपूर : ग्राहकांना पूर्ण महिन्याचे बिल मिळावे म्हणून मीटर रिडिंग घेण्याची तारीख ठरली आहे. पण असे होताना दिसत नाही. रिडिंग घेण्यास उशीर होत असल्यामुळे ग्राहकांना जास्त रिडिंंगचे जास्त बिल येत आहे. त्यामुळे ग्राहकांमध्ये ओरड सुरू झाली आहे. तसे पाहता नागपुरात या महिन्यापासून बिलिंगची क्लस्टर प्रणाली सुरू झाली आहे. यामुळेच या महिन्यात त्याचा विपरीत परिणाम दिसून येत आहे. ग्राहकांना महावितरणच्या बेजबाबदारपणाचा मानसिक त्रास सोसावा लागत आहे.
महावितरणने संपूर्ण राज्यात मीटर रिडिंगची क्लस्टर प्रणाली २०१९ पासून लागू केली आहे. पण नागपुरातील तीन डिव्हिजनमध्ये ही प्रणाली जुलै महिन्यापासून लागू करण्यात आली आहे. शहराची वितरण प्रणाली पूर्वी फ्रेंचाईसी कंपनीकडे होती. महावितरणने काम सांभाळल्यानंतर कोरोना महामारीचे संकट आले. याच कारणाने प्रणाली लागू करण्यास विलंब झाला. नवीन तंत्रज्ञानात रिडिंंग घेण्याची तारीख निश्चित आहे. आपातकालीन स्थितीकरिता पुन्हा एक दिवस देण्यात आला आहे. मीटर रिडिंग घेणारे कर्मचारी या तंत्रज्ञानापासून अनभिज्ञ आहेत. त्यामुळेच या महिन्यात धांदल झाल्याचे दिसून येत आहे. तसे पाहता ही समस्या पूर्वीही होती. रिडिंग उशिरा झाल्याच्या कारणाने ग्राहकांना वीज वापराचे जास्त बिल येणे, ही नेहमीचीच बाब आहे.
बॉक्स
या महिन्यात दोन बिल
क्लस्टर प्रणाली लागू झाल्यामुळे ग्राहकांना दोन बिल येण्याची शक्यता आहे. पहिल्या प्रणालीनुसार ज्या ग्राहकांना बिल देण्याची प्रक्रिया १५ जूनला समाप्त झाली त्यांना ५ जुलैपर्यंत बिल भरायचे होते. आता नवीन प्रणालीनुसार १ जुलैला रिडिंग घेण्यात आले आहे. त्यांना २७ जुलैपर्यंत बिल भरायचे आहे.
बॉक्स
४.८२ रुपयांवरून दर वाढतात ८.७२ रुपये
शून्य ते १०० युनिटपर्यंत विजेचे प्रति युनिट दर ४.८२ रुपये, १०१ ते ३०० युनिटसाठी हे दर ८.७२ रुपये आहेत. रिडिंग उशिरा घेतल्याने अनेकदा वीज उपयोगाचा टप्पा दुसऱ्या श्रेणीत जातो. त्यामुळे स्वाभाविकपणे बिलात वाढ होते.
बॉक्स
कुणाचेही नुकसान होत नाही
महावितरणचे मुख्य अभियंता दिलीप दोडके म्हणाले, नागपूरच्या तीन डिव्हिजनमध्ये क्लस्टर प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळेच काही ग्राहकांना महिन्यात दोन बिल येऊ शकतात. उशिरा रिडिंग घेतल्यानंतर ग्राहकांचे बिल वाढत नाही. ग्राहकांना स्लॅबचा फायदा दिला जातो. त्यामुळे कुणाचेही नुकसान होत नाही.
बॉक्स
जिल्ह्यात ग्राहकांची संख्या
घरगुती : १०,८७,०१५
वाणिज्यिक : १,१६,९०१
कृषी : ९१,९२१
औद्योगिक : १२,८२९