नागपूर : राज्यघटनेतील आर्टिकल २४३-ओ (बी) व महाराष्ट्र ग्राम पंचायत कायद्यातील कलम १५-ए अनुसार ग्राम पंचायत निवडणुकीला केवळ निवडणूक याचिकेच्या माध्यमातूनच आव्हान देता येते असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांनी एका प्रकरणात दिला. तसेच, ग्राम पंचायत निवडणुकीसंदर्भात दाखल रिट याचिका फेटाळून लावली.
ग्राम पंचायत निवडणूक अधिकाऱ्यांनी चुकीच्या प्रवर्गात नामनिर्देशनपत्र स्वीकारल्यामुळे डोनगाव, ता. मेहकर, जि. बुलडाणा येथील गझला बी सद्दाम शाह यांनी ही रिट याचिका दाखल केली होती. त्यांनी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग-महिला याकरिता राखीव जागेसाठी नामनिर्देशनपत्र सादर केले होते. परंतु, निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांचे नामनिर्देशनपत्र नागरिकांचा मागास प्रवर्गाकरिता राखीव जागेसाठी मंजूर केले. त्यावर शाह यांचा आक्षेप होता.
४ जानेवारी २०२१ रोजी उच्च न्यायालयाने प्रकरणातील प्राथमिक तथ्ये लक्षात घेता शाह यांचे नामनिर्देशनपत्र तात्पुरत्या स्वरुपात नागरिकांचा मागास प्रवर्ग-महिलाकरिता राखीव जागेसाठी स्वीकारण्याचा अंतरिम आदेश दिला होता. त्यानंतर शाह या निवडणुकीत विजयी झाल्या. अंतिम सुनावणीनंतर शाह यांची याचिका अवैध सिद्ध झाल्यामुळे न्यायालयाने ४ जानेवारीचा अंतरिम आदेश रद्द केला.