उत्तर नागपूरचे आमदार मिलिंद मानेंविरुद्धची निवडणूक याचिका खारीज

अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता राखीव उत्तर नागपूर मतदार संघातील भारतीय जनता पक्षाचे आमदार डॉ. मिलिंद माने यांच्या निवडणुकीला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी खारीज केली. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी हा निर्णय दिला. ही याचिका विविध कायद्यांतील बंधनकारक तरतुदींचे पालन करून दाखल करण्यात आली नाही, असा निष्कर्ष निर्णयात नोंदविण्यात आला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा निर्णय : किशोर गजभिये यांनी दाखल केली होती याचिका

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता राखीव उत्तर नागपूर मतदार संघातील भारतीय जनता पक्षाचे आमदार डॉ. मिलिंद माने यांच्या निवडणुकीला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी खारीज केली. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी हा निर्णय दिला. ही याचिका विविध कायद्यांतील बंधनकारक तरतुदींचे पालन करून दाखल करण्यात आली नाही, असा निष्कर्ष निर्णयात नोंदविण्यात आला.बहुजन समाज पक्षाचे उमेदवार किशोर गजभिये यांनी ही याचिका दाखल केली होती. मतदानाच्या दिवशी म्हणजे, १५ आॅक्टोबर २०१४ रोजी उत्तर नागपूर मतदार संघातील वीज पुरवठा दोनदा खंडित झाला होता. दरम्यान, ‘ईव्हीएम’सोबत छेडछाड करण्यात आली. परिणामी, अनेक मतदारांनी गजभिये यांना मते टाकल्यानंतर ती मते माने यांच्या खात्यात जमा झाली. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश असतानाही ‘ईव्हीएम’ना पेपर प्रिंटर्स जोडण्यात आले नव्हते. प्रचारादरम्यान, माने यांनी गौतम बुद्धाचे छायाचित्र वापरले होते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील १२३ (१)(ए) कलमाचे उल्लंघन झाले. यावरून ही निवडणूक पारदर्शीपणे झाली नाही, हे सिद्ध होते. परिणामी, माने यांची निवडणूक रद्द करून या मतदार संघात नव्याने निवडणूक घेण्यात यावी, असे गजभिये यांचे म्हणणे होते. न्यायालयाने गजभिये यांचे सर्व आरोप तथ्यहीन ठरवले. याचिकेतील आरोप मोघम व सामान्य स्वरूपाचे असून, आरोप सिद्ध करणारे ठोस पुरावे दाखल करण्यात आले नाहीत. तसेच, याचिका दाखल करताना कायद्यातील अनिवार्य तरतुदींचे पालन करण्यात आले नाही. त्यामुळे ही याचिका खारीज करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. गजभिये यांच्यावतीने अ‍ॅड. प्रदीप वाठोरे तर, माने यांच्यावतीने अ‍ॅड. अनिल किलोर यांनी बाजू मांडली.माने यांचा अर्ज मंजूरमाने यांनी दिवाणी प्रक्रिया संहितेतील नियम ११ मधील आॅर्डर ७ अनुसार अर्ज दाखल करून याचिकेतील सर्व आरोप निरर्थक व आधारहीन असल्याच्या कारणावरून याचिका खारीज करण्याची विनंती केली होती. तसेच, ही याचिका दाखल करताना लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदींचे पालन करण्यात आले नाही व याचिकेसोबत दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र निवडणूक नियमानुसार नाही, असे सांगितले होते. न्यायालयाने त्यांचा अर्ज मंजूर करून या मुद्यांच्या आधारावर याचिका फेटाळून लावली.