चार सदस्यीय पद्धतीनेच निवडणूक

राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुका चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेण्यावर स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी नकार दिला.

हायकोर्टाचा स्थगितीस नकार : आंबेडकराईट पार्टी आॅफ इंडियाची याचिका नागपूर : राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुका चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेण्यावर स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी नकार दिला. या पद्धतीविरुद्ध आंबेडकराईट पार्टी आॅफ इंडियाने महासचिव विद्या भिमटे यांच्यामार्फत रिट याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. राज्य शासनाने यासंदर्भात १९ मे २०१६ रोजी अध्यादेश जारी केला आहे. हा अध्यादेश असंवैधानिक आहे असा दावा करून त्यावर स्थगिती देण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली होती. न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे ही विनंती मान्य करण्यास नकार दिला. परंतु, राज्य शासनाचे मुख्य सचिव, नगरविकास विभागाचे सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, भारतीय निवडणूक आयोग व केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवालय यांना नोटीस बजावून १४ जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.याचिकाकर्त्यांनी स्वत:ची बाजू स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयासमक्ष विविध मुद्दे मांडले आहेत. चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणूक घेणे लहान पक्षांसाठी अन्यायकारक आहे. ही पद्धत केवळ मोठ्या पक्षांसाठी फायद्याची आहे. मोठे पक्ष आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असतात. यामुळे ते चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने होणाऱ्या निवडणुकीचा खर्च सहन करू शकतात. लहान पक्षांना व अपक्ष गरीब उमेदवारांना हे शक्य होणार नाही. परिणामी चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणूक घेण्याचा निर्णय रद्द करणे आवश्यक आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.निवडणुकीत इव्हीएम वापरण्यावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. इव्हीएम वापरायची असल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने ८ आॅक्टोबर २०१३ रोजी दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यात यावे. या आदेशानुसार इव्हीएममध्ये पेपर ट्रेल (व्ही कार्ड) लावणे आवश्यक आहे. यामुळे निवडणूक पारदर्शक होते, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. राजकीय पक्षांना निवडणूक लढण्यासाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून द्यावा. यामुळे निवडणूक जिंकणारे उमेदवार भ्रष्टाचार करणार नाहीत. महानगरपालिका व नगर परिषद निवडणुकीत एका उमेदवाराने किती खर्च करावा याची मर्यादा ठरवून देण्यात यावी. नगर परिषद व नगर पंचायतीच्या निवडणुका अध्यक्षीय पद्धतीने होणार आहेत. या पद्धतीत अध्यक्षपदासाठी उमेदवार उभे राहतील व नागरिकांना अध्यक्ष निवडून द्यावा लागेल. ही पद्धत अवैध आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. नितीन सोनारे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)