मेट्रो रिजनमध्येही आठ टक्के विकास शुल्क

नागपूर सुधार प्रन्यास (नासुप्र) बखास्त करण्याची प्रक्रि या अंतिम टप्प्यात आहे. नासुप्रकडे मेट्रोरिजन अंतर्गत नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे अधिकार आले आहेत.

ठळक मुद्देमुंबईतील बैठकीत निर्णय : अभिकरण तत्त्वावर विकास कामे

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नागपूर सुधार प्रन्यास (नासुप्र) बखास्त करण्याची प्रक्रि या अंतिम टप्प्यात आहे. नासुप्रकडे मेट्रोरिजन अंतर्गत नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे अधिकार आले आहेत. प्राधिकरण क्षेत्रातील गृहबांधणी प्रकल्प, रस्ते, लॉजिस्टीक हब, पंतप्रधान आवास योजना यासह केंद्र व राज्य शासनाच्या प्रकल्पावर होणाºया खर्चांच्या आठ टक्के अभिकरण शुल्क आकारण्यात येणार आहे. यातून प्राधिकरणाचा आस्थापना व अन्य खर्च भागविला जाणार आहे.सोमवारी मुख्यंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे बैठक घेण्यात आली. यात महानगर आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी प्राधिकरणातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या तसेच भविष्यात राबविण्यात येणाºया विविध प्रकल्पांचे सादरीकरण केले. गृहबांधणी प्रकल्प, रस्त्यांचे जाळे, लॉजिस्टीक हब आदी योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्राधिकरण क्षेत्रातील विकास कार्ये प्राधिकरणाने अभिकरण तत्त्वांवर करण्याला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती म्हैसेकर यांनी दिली.यामध्ये प्राधिकरण क्षेत्रांर्गत वेळोवेळी प्राधिकरणास प्राप्त होणाºया शासकीय निधीतून करावयाची विकास कामे एकूण प्रकल्प खर्चाच्या आठ टक्के अभिकरण शुल्क आकारून आणि खाजगी मंजूर अभिन्यासातील विकास कामे एकूण प्रकल्प खर्चाच्या आठ टक्के अभिकरण शुल्क आकारून करण्याला मंजुरी दिली.महानगर प्राधिकरण क्षेत्रात विशेष शासकीय अनुदान, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,विभागीय क्रीडा संकुल, वैद्यकीय शिक्षण व औषधद्रव्ये विभाग, प्रधानमंत्री आवास योजना, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,नागरी दलित वस्ती सुधार योजना,खासदाराचा स्थानिक विकास निधी,आमदाराचा स्थानिक विकास निधी तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनासांठी प्राप्त होणाºया शासकीय निधीतून एकूण प्रकल्प खर्चाच्या आठ टक्के अभिकरण शुल्क आकारून विकास प्राधिकरण विकास कामे करणार आहे.खासगी ले-आऊटमध्येही विकास शुल्कमहानगर प्राधिकरण क्षेत्रातील खासगी अधिकृत ले-आऊटमधील विकास कामे अभिकरण तत्त्वावर करण्याकरिता आठ टक्के अभिकरण शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.प्राधिकरणाला शासकीय अनुदान नाहीप्राधिकरणाला आस्थापना खर्चासाठी शासकीय अनुदान मिळणार नाही. अभिकरण शुल्कातून प्राधिकरणाचा आस्थापना खर्च,प्रशासकीय खर्च आणि प्रकल्पाकरिता आवश्यक असल्यास नेमण्यात येणारे प्रकल्प सल्लागार, वास्तुशास्त्रज्ञ,सर्वेक्षण शुल्क अशा प्रकारचा खर्च करावयाचा आहे. अनुदान मिळणार नसल्याने अभिकरण शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.