नागपूर : अल्पसंख्यांकांच्या विकासात राज्य सरकारचा वेग कासवगतीपेक्षाही कमी दिसत आहे. राज्य सरकारने शैक्षणिक कर्जासाठी करोडो रुपयांची तरतूद केली असली तरी योजना गतिमान करण्यावर मात्र भर नाही. मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडळाच्या शैक्षणिक कर्ज योजनेतून ही उदासीनता स्पष्ट होत आहे. या योजनेत सवलती कमी आणि अडचणीच अधिक दिसत आहेत. यामुळे वर्षभरात फक्त १२ विद्यार्थ्यांनाच याचा लाभ घेता आला आहे.
यंदा आकडा मागील वर्षीपेक्षाही घटला आहे. २०१९-२० मध्ये शैक्षणिक सत्रात जिल्ह्यात १६ विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज मिळाले. महामंडळाच्या माहितीनुसार, कर्जासाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या अधिक असली तरी जमानतदार नसल्याने प्रस्ताव पुढे सरकत नाही. ही अट विद्यार्थ्यांना अडचणीची ठरत आहे. नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात हीच स्थिती आहे.
मौलाना आजाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाचे कार्यालय जुना जेलखानामधील हज हाऊसमध्ये आहे. शैक्षणिक कर्जाच्या अपेक्षेने येथे दूरवरून विद्यार्थी येतात. महामंडळाकडून अडीच ते ५ लाख रुपयांच्या कर्जाची तरतूद आहे. योजनेच्या लाभासाठी जमानतदार म्हणून सरकारी कर्मचारी, करदाता व्यवसायी किंवा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्तीची संपूर्ण कागदपत्रे जोडावी लागतात.
...
जाचक अटी कशासाठी ?
अर्जातील जमानतदाराबद्दलच्या कडक अटी शैक्षणिक कर्ज मिळविताना अडचणीच्या ठरत असल्याचे मुंबईतील महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांचेही मत आहे. मुस्लीम समाजातील विद्यार्थ्यांना या अटीची पूर्तता करताना अडचणीचे ठरत आहे. सच्चरसह अन्य अहवालातही मुस्लीम समाजाची शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थिती मागासलेली दिसत असताना जमानतदार मिळविणे म्हणजे तारेवरची कसरत आहे. इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याने सरकारने शैक्षणिक कर्जात ही अट घातली असावी, असे अनेकांचे मत आहे.