लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारावी यासाठी सदैव नवनवीन उपक्रम राबविण्याच्या घोषणा शासनाकडून होत असतात. ते उपक्रम यशस्वीपणे राबविल्या जावे यासाठी आटापिटा पण केला जातो. परंतु या उपक्रमाकरिता मार्गदर्शन व प्रभावी पर्यवेक्षण करणारी शिक्षण विभागाची पर्यवेक्षीय यंत्रणा मात्र रामभरोसे असल्याचे दिसून येते. नागपूर विभागीय शिक्षण मंडळ (बोर्ड), शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक संस्था (डीआयईसीपीडी), प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, प्रादेशिक विज्ञान प्राधिकरण या संस्थांच्या मुख्य पदांवर नियुक्त्याच करण्यात आल्या नसल्याने येथील कारभार प्रभारींवर आहे. तसेच जिल्ह्यातील शाळांचा कारभार बघणारे माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षणाधिकारी हे दोन पद पूर्णवेळ असून, त्यांच्या हाताखाली असलेली महत्त्वाच्या पर्यवेक्षीय यंत्रणेत रिक्त पदांचा मोठा बॅकलॉग आहे.२६ जूनपासून नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू ह ोत आहे. अशा वेळी शैक्षणिक यंत्रणा कुबड्यांवर सुरू आहे. जिल्हा परिषदेसारख्या यंत्रणेच्या शाळांमध्ये पटसंख्या घसरत आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांची गुणवत्ता वाढविण्यासोबतच शाळांना याबाबत मार्गदर्शन करुन १०० टक्के शाळा व विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण प्रगत करण्याची जबाबदारी असलेल्या जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक संस्था (डीआयईसीपीडी) व प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण या दोन्ही संस्थांना पूर्णवेळ अधिकारी नाही. प्रादेशिक विज्ञान प्राधिकरणचा पदभारही प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर आहे. जिल्ह्यातील मौदा, काटोल, हिंगणा व पारशिवनी वगळता सर्वच पंचायत समितीतील गट शिक्षणाधिकाऱ्यांचे पद रिक्त आहे. नागपूर जि.प.अंतर्गत गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची १३ पदे मंजूर असून त्यापैकी केवळ ४ पदे कार्यरत आहेत. त्यातही पारशिवनीचे गटशिक्षण अधिकारी लवकरच निवृत्त होणार आहे. त्यामुळे १३ पैकी ३ अशीच अवस्था राहणार आहे. केंद्रप्रमुखांचे १३६ पैकी ६१ कार्यरत असून, ७५ पदे रिक्त आहेत. शाळा प्रमुख असलेल्या मुख्याध्यापकांचीही अनेक पदे रिक्त आहेत. विस्तार अधिकारी यांची सुद्धा पदे रिक्त आहेत.
सचिव सांभाळतात बोर्डचे अध्यक्षपदसंपूर्ण विभागाची जबाबदारी असलेल्या शिक्षण उपसंचालकांचे पदही रिक्त आहे. याचा प्रभार विभागीय सह संचालकावर आहे. शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षपदाचा भार विभागीय सचिव पेलत आहे. उपशिक्षणाधिकाऱ्यांचाही बॅकलॉग आहे. प्राथमिक शिक्षण विभागात दोन तर माध्यमिकमध्ये चार उपशिक्षणाधिकाऱ्यांची पदे मंजूर असून यातील पाच रिक्त आहे.
प्रर्यवेक्षीय यंत्रणेचा प्रभार शिक्षकांवरविशेष म्हणजे गेल्या नऊ वर्षांपासून केंद्रप्रमुखाचे तर तीन वर्षांपासून मुख्याध्यापकांचे एकही पद भरले नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे गटशिक्षण अधिकाऱ्याचा प्रभार विस्तार अधिकाऱ्यांकडे विस्तार अधिकारी व केंद्रप्रमुख यांचा प्रभार शिक्षकांकडे आहेत. तर काही ठिकाणी तीन केंद्राचा प्रभार एकाच केंद्रप्रमुखाकडे आहेत. काही पं.स.मध्ये तर द्विशिक्षकी शाळेमधील शिक्षकाकडे सुद्धा केंद्रप्रमुखाचा अतिरिक्त कार्यभार दिला आहे. याचा परिणाम शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत आहे.