शिक्षण उपसंचालकांचे संकेतस्थळ ‘आऊटडेटेड’

विभागातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शैक्षणिक तसेच प्रशासकीय बाबींसंदर्भात महत्त्वाचा दुवा असलेल्या शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाचे संकेतस्थळच ‘अपडेट’ नसल्याची बाब समोर आली आहे.

अद्यापही जुुन्या अधिकाऱ्यांचीच नावे : महत्त्वाची माहिती उपलब्ध नाहीयोगेश पांडे - नागपूर विभागातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शैक्षणिक तसेच प्रशासकीय बाबींसंदर्भात महत्त्वाचा दुवा असलेल्या शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाचे संकेतस्थळच ‘अपडेट’ नसल्याची बाब समोर आली आहे. अचूक माहिती द्या असे शाळांना निर्देश देणाऱ्या या कार्यालयाकडूनच जगाला ई चावडीवर ‘आऊटडेटेड’ माहिती देण्यात येत असल्याचा विरोधाभास पाहायला मिळत आहे. कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर विभागातील शिक्षणाशी संबंधित कुठलीच सखोल माहितीच उपलब्ध नाही. आश्चर्याची बाब म्हणजे अजूनही या संकेतस्थळावर विद्यमान उपसंचालक अनिल पारधी यांचे कुठेही नावच नाही.प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तरावरील शैक्षणिक व प्रशासकीय बाबींसंदर्भात विभागीय प्रमुख म्हणून विभागीय उपसंचालक हे काम पाहतात. विभागीय कार्यालय, दुय्यम कार्यालये तसेच शिक्षण संस्था यांच्यात माहितीचे आदानप्रदान सुलभ व वेगवान व्हावे, तसेच कार्यालयीन कामकाजात पारदर्शकता व सुसूत्रता यावी यासाठी शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञानविषयक धोरणास अनुसरून ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.डीवायडीईनागपूर.ओआरजी’ हे संकेतस्थळ तयार करण्यात आले. याद्वारे मनुष्यबळ, वेळ, इंधन व पैसा यांची मोठ्या प्रमाणावर बचत होईल, अशी अपेक्षा होती.परंतु नागपूर विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाचे संकेतस्थळ अजिबात ‘अ‍ॅक्टिव्ह’ नसल्याचे दिसून येते. शासन आणि संचालनालयातर्फे घेतले जाणारे निर्णय, परिपत्रके, योजना, माहिती यापैकी काहीच या संकेस्थळावर उपलब्ध नाही. केवळ अकरावी प्रवेशाची यादी व इतर माहिती या संकेतस्थळावर दरवर्षी अचूकपणे ‘अपलोड’ होते.पारधी नव्हे करजगावकरांचेच नावअनिल पारधी हे विभागीय शिक्षण उपसंचालक आहेत. परंतु अजूनही संकेतस्थळावर माजी उपसंचालक महेश करजगावकर यांचेच नाव दिसून येत आहे. शिवाय मागील वर्षी निवृत्त झालेले पी.पी. निकास हेच अद्यापही संकेतस्थळावर सहायक संचालक आहेत.तत्काळ ‘अपडेट’ करणारयासंबंधात विभागीय शिक्षण उपसंचालक अनिल पारधी यांच्याशी संपर्क केला असता, त्यांनी याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. ही बाब गंभीर असून हे संकेतस्थळ तातडीने ‘अपडेट’ करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.पुणे, कोल्हापूर आघाडीवरई-तंत्रज्ञानाचा पुरेपुर वापर करून घेण्यात राज्यामध्ये पुणे, कोल्हापूर विभागीय उपसंचालक कार्यालयांनी बाजी मारली आहे. दुय्यम कार्यालये, संलग्न शिक्षण संस्था यांना संकेतस्थळाच्या माध्यमातून माहितीचे थेट आदानप्रदान होते. शासन निर्णय, परिपत्रके संकेतस्थळावर वेळोवेळी प्रसिद्ध करण्यात येतात