मुलामुलींना सर्वोत्तम शिक्षण देणे वडिलांचे कर्तव्य

स्वत:च्या मुलामुलींची सर्वप्रकारची काळजी घेणे व त्यांना सर्वोत्तमातील सर्वोत्तम शिक्षण देणे वडिलांचे कर्तव्य आहे,

नागपूर : स्वत:च्या मुलामुलींची सर्वप्रकारची काळजी घेणे व त्यांना सर्वोत्तमातील सर्वोत्तम शिक्षण देणे वडिलांचे कर्तव्य आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात व्यक्त केले आहे.या प्रकरणातील मंगेश व मनीषा हे दाम्पत्य विभक्त झाले आहे. ९ एप्रिल १९९५ रोजी त्यांचे लग्न झाले होते. त्यांना मानवी नावाची मुलगी आहे (तिन्ही नावे काल्पनिक). मनीषा व मानवीने मंगेशकडून पोटगी मिळण्यासाठी नागपूर कौटुंबिक न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका प्रलंबित आहे. १६ आॅक्टोबर २०१४ रोजी कौटुंबिक न्यायालयाने याचिकेशी संलग्नित अर्ज निकाली काढताना दोघींना प्रत्येकी ३००० रुपये पोटगी देण्याचे अंतरिम निर्देश दिले आहेत. तसेच मानवीच्या शिक्षणाकरिता तात्पुरती व्यवस्था म्हणून ५० हजार रुपये देण्यास सांगितले आहे. या आदेशाविरुद्ध मंगेशने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांनी ही याचिका फेटाळताना वरीलप्रमाणे मत व्यक्त केले आहे.(प्रतिनिधी)मानवीने दहावीच्या परीक्षेत ९३ टक्के गुण मिळविले असून, ती सध्या अकरावीचे शिक्षण घेतानाच वैद्यकीय परीक्षेचीही तयारी करीत आहे. तिने एकदा ६४ हजार तर दुसऱ्यांदा ४० हजार रुपये शैक्षणिक शुल्क भरले आहे. तसेच तिला वैद्यकीय परीक्षेच्या शिकवणीसाठी १ लाख ३५ हजार रुपये द्यायचे आहेत. ही परिस्थिती पाहून न्यायालयाने मंगेशचे कान उपटले. मानवीचे गुण पाहता ती उज्ज्वल भविष्यासाठी सर्वोत्तम शिक्षण घेण्यास पात्र आहे तसेच ती त्याकरिता सक्षम आहे. यामुळे तिला आर्थिक सहकार्य करण्याच्या जबाबदारीपासून पळण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशात काहीच चुकीचे नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)आर्थिक परिस्थिती चांगलीमंगेश वेकोलिमध्ये कार्यरत असून त्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे, ही बाब न्यायालयाने हा आदेश देताना विचारात घेतली आहे. मंगेशने प्लॉट व सोन्या-चांदीचे दागिने खरेदी केले आहेत. कौटुंबिक न्यायालयाने केवळ अंतरिम आदेशाचा अर्ज निकाली काढला आहे. मुख्य याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. यामुळे मंगेशला कौटुंबिक न्यायालयात आवश्यक पुरावे सादर करून स्वत:चे म्हणणे सिद्ध करण्याची संधी आहे, असेही उच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.