यवतमाळ : गटविकास अधिकार्यांना सभागृहात उपस्थित राहण्याची सूट देण्याच्या मुद्यावरून जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंगळवारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि सदस्यात चांगलाच कलगितुरा रंगला. सदस्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. मात्र सीईओ आपल्या निर्णयावर अखेरपर्यंत ठाम राहिले. सर्वसाधारण सभेत सुरुवातीला गटविकास अधिकार्यांच्या उपस्थितीचा मुद्दा ऐरणीवर आला. गटविकास अधिकार्यांना सभागृहात येण्याची आवश्यकता नाही. त्यांच्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नांची पूर्तता मी करेल, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी सांगितले. त्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्य संतापले. बीडीओंंना समोरासमोर आदेश दिल्यानंतरही कारवाई करत नाही. माहिती दडवितात, अशा वेळी सभागृहात न येण्याची मूभा देणे म्हणजे त्यांना आयती संधी होय. हा निर्णय चुकीचा आहे, असा मुद्दा सदस्यांंनी मांडला. मात्र सीईओंनी आपल्या कुठल्याही प्रश्नाला मी उत्तर देईल.
प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी माझी असेल जो अधिकारी नियमांचे पालन करणार नाही त्यांच्यावर थेट कारवाई करण्याची हिंमत दाखवेल, असे त्यांनी सांगितले. सदस्यांनी या निर्णयाला विरोध केल्यानंतरही डॉ. कलशेट्टी आपल्या निर्णयावर ठाम होते. यानंतर कृषी प्रदर्शनाच्या अपहाराचा मुद्दा देवानंद पवार यांनी उपस्थित केला. केलेला खर्च अमान्य असल्याचे सांगत खर्चाला विरोध दर्शविला. मागील बैठकीच्या कामकाजाच्या इतिवृत्तात उल्लेख नाही. यासोबत चौकशी समिती बसविली आहे. ती माहिती सभागृहापासून दडविण्यात आली. याचा जाब पवार यांनी अध्यक्षांना विचारला. त्यावेळी अध्यक्ष प्रवीण देशमुख यांनी चूक मान्य करीत अहवाल दुरुस्त करण्याच्या सूचना दिल्या. एक महिन्यात चौकशी पूर्ण होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. (शहर वार्ताहर)
- कुमारीमातांच्या प्रश्नावर अभ्यास करण्यासाठी जिल्हा परिषद पाच सदस्यीय समिती स्थापणार.
- जिल्हा परिषदेची दर महिन्याला सर्वसाधारण सभा होणार असल्याची माहिती अध्यक्षांनी सभागृहात दिली.
- जिल्हा परिषदेतील कर्मचार्यांच्या बदल्यांचे वेळापत्रक जाहीर केले