नागपूर : कामठी रोडवरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व संशोधन केंद्राच्या विस्ताराकरिता तयार करण्यात आलेल्या १ हजार ४३ कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रस्तावावर काय निर्णय घेतला? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य सरकारला केली, तसेच यावर उत्तर सादर करण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून दोन आठवडे वेळ मंजूर केला.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. ३१ जानेवारी २०१८ रोजी न्यायालयाने कुणाल राऊत यांच्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीनंतर रुग्णालय विस्ताराच्या जुन्या प्रस्तावावर चार महिन्यात निर्णय घेण्याचा आदेश दिला होता; परंतु सरकारने त्या आदेशाचे पालन केले नाही. त्यामुळे राऊत यांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान, या रुग्णालयाच्या विस्तारासाठी १ हजार ४३ कोटी रुपयाचा सुधारित प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. नवीन प्रस्तावामध्ये खाटांची संख्या ५६८ वरून वाढवून ६१५ करण्यात आली आहे, तसेच रुग्णालयामध्ये १९ सामान्य उपचारांसह हृदय, मेंदू, किडनी इत्यादीशी संबंधित ११ अतिविशेषोपचाराच्या सुविधाही विकसित केल्या जाणार आहेत. हा प्रकल्प अस्तित्वात आल्यानंतर लाखो रुग्णांना दिलासा मिळणार आहे.