लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य सरकारने सर्व प्रक्रिया केली तरी ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण कायम राहणार नाही. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने विशेष अधिवेशन घेऊन घटना दुरुस्ती केल्याशिवाय पर्याय नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ओबीसी आरक्षणाशिवाय सहा जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होत आहे. मी राज्य मागासवर्ग आयोगाचाा सदस्य असूनही जर ओबीसींना न्याय देऊ शकत नसेल तर मला या पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे आपण आपल्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देत असल्याचे डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी बुधवारी जाहीर केले. (Dr. Babanrao Taywade resigns from State Backward Classes Commission)
तायवाडे म्हणाले, ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्याशी चर्चा करून आपण आपला निर्णय त्यांना कळविला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यातील सहा जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होत आहे. ओबीसींना हा मोठा धक्का आहे. राज्यात महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण कायम रहावे यासाठी राज्य सरकारने हालचाली करत राज्य मागासवर्ग आयोग नेमला.
आयोगाने इम्पिरिकल टाडा गोळा करण्याचे काम सुरू केले आहे. मात्र, राज्य सरकारने संपूर्ण प्रक्रिया केली तरी २७ टक्के आरक्षण कायम राहणार नाही, हे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने संविधानाच्या कलम २४३ डी व टी नुसार पंचायत समिती तसेच महानगरपालिकांना आरक्षण दिले आहे. त्यातील पोटकलम ६ मध्ये सुधारणा करून ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याची गरज आहे. सोबतच केंद्राने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करावी व ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणीही डॉ. तायवाडे यांनी केली.ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा तापणार- ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राजकीय पक्षांनी आंदोलने सुरू केली आहेत. सोबतच एकमेकांकडे बोट दाखविणे सुरू आहे. अशात आता डॉ. तायवाडे यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याने ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आणखी तापण्याची चिन्हे आहेत. तायवाडे हे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. आता आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महासंघासह विविध ओबीसी संघटनाही आक्रमक भूमिका घेणार आहेत.
असा आहे आयोग- राज्य मागासवर्ग आयोगात अध्यक्षांसह एकूण ११ सदस्य आहेत. आयोगाचे अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए.व्ही. निरगुडे तर सदस्य सचिव दत्ता देशमुख आहेत. याशिवाय ९ सदस्य आहेत. आजवर आयोगाच्या पाच बैठका झाल्या आहेत.