नागपूर : संस्कृत ही राजभाषा व्हावी, असा काेणताही प्रस्ताव डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेत मांडला नव्हता. संविधान सभेच्या डिबेटमध्ये हा प्रस्ताव नाही किंवा त्याबद्दल कुठेही उल्लेख नाही. सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शरद बाेबडे यांना डाॅ. बाबासाहेबांचा असा संदर्भ मिळाला असेल, तर त्यांनी ताे जाहीर करावा, असे आवाहन आंबेडकरी विचारवंत व विद्यापीठाच्या डाॅ. आंबेडकर विचारधारा विभागाचे माजी प्रमुख डाॅ. प्रदीप आगलावे यांनी केले आहे.
न्या. शरद बाेबडे यांनी १४ एप्रिल राेजी नागपूर येथे राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या शैक्षणिक इमारतीच्या उद््घाटनप्रसंगी यासंदर्भाद विधान केले हाेते. संस्कृत ही देशाची राष्ट्रभाषा करावी, असा प्रस्ताव डाॅ. आंबेडकर यांनी दिला हाेता. त्यावर अनेक पंडितांची स्वाक्षरी हाेती. मात्र त्यांचा प्रस्ताव मान्य झाला नव्हता, असे मत न्या. बाेबडे यांनी यावेळी केले हाेते. डाॅ. प्रदीप आगलावे यांनी न्यायमूर्तींच्या विधानाचे खंडन केले. डाॅ. आंबेडकर यांनी संस्कृतच्या संदर्भात कधीही भाषण केले नाही किंवा चर्चा केल्याचाही उल्लेख सापडत नाही. संविधान सभेच्या डिबेट्सचे १० खंडात मराठीत अनुवाद करणारे प्रा. देविदास घाेडेस्वार यांनीही अशाप्रकारचा उल्लेख कुठेही आला नसल्याचे स्पष्ट केले. डाॅ. आगलावे यांनी सांगितले, डाॅ. आंबेडकर यांना शालेय शिक्षणात संस्कृत विषय घ्यायचा हाेता. मात्र अस्पृश्य असल्याने त्यांना ताे घेता आला नाही. पार्शियन भाषेचा अभ्यास करावा लागला. बी.ए. मध्येही जातीभेदामुळे त्यांना संस्कृतचा अभ्यास करता आला नाही. त्यानंतर मात्र त्यांनी स्वत:हून संस्कृत शिकून घेतली कारण त्यांना हिंदू धर्मग्रंथाचे सत्य उलगडायचे हाेते. मात्र देशाची कामकाजाची भाषा संस्कृत असावी, असा आग्रह त्यांनी कुठेही, कधीही केला नाही. संस्कृतचे गाैरवीकरण करण्याचा न्यायमूर्तींचा खटाटाेप असल्याची टीका करीत या विधानाचा निषेध करीत असल्याचे डाॅ. आगलावे म्हणाले.