लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सध्या एकीकडे जीवनरक्षक औषधांचा व ऑक्सिजनचा पुरवठा वाढल्याने आणि दुसरीकडे कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होत असल्यामुळे परिस्थिती सावरली आहे़ परंतु, असे असले तरी, शांत बसू नका़ कोरोनाच्या संभावित तिसऱ्या लाटेविरुद्ध लढण्यासाठी सज्ज व्हा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकार व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिले़
यासंदर्भात उच्च न्यायालयात तीन जनहित याचिका प्रलंबित असून, त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली़ दरम्यान, न्यायालयाने कोरोनाच्या संभावित तिसऱ्या लाटेला गंभीरतेने घेणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले़ कोरोनाची तिसरी लाट २ ते १८ व १८ ते ४५ वर्षे वयोगटांतील व्यक्तींना जास्त प्रभावित करेल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे़ ही लाट धोकादायक ठरू नये याकरिता नवजात बाळे व लहान मुलांसाठी विशेष वॉर्ड तयार करणे, जंबो कोरोना रुग्णालय उभारणे, कस्तुरचंद पार्क, मानकापूर स्टेडियम, विविध शाळांची मैदाने, मंगल कार्यालये यासह विदर्भातील प्रत्येक जिल्हा, तालुका व ग्राम पंचायत स्तरावरील सरकारी रुग्णालयांमध्ये अतिरिक्त खाटांची व्यवस्था करण्यात यावी़ त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली व स्थानिक प्रशासनासोबत चर्चा करून प्रभावी आराखडा तयार करावा़ तसेच, राज्य सरकारने नवीन एसओपी तयार करावी़ योजना तयार करताना वाणिज्यिक ठिकाणांचा कोरोना रुग्णालय म्हणून उपयोग करू नये असे विविध निर्देशही न्यायालयाने दिले़ या प्रकरणावर आता १९ मे रोजी पुढील सुनावणी होईल़
प्लाझ्माच्या उपयोगितेवर नीरीने संशोधन करावे
कोरोना रुग्णांना प्लाझ्मा किती उपयोगी सिद्ध होतो यासंदर्भात तज्ज्ञांमध्ये मतभेद आहेत़ यावर भिन्न-भिन्न अहवाल उपलब्ध आहेत़ त्यामुळे यासंदर्भात नीरीने संशोधन करून अहवाल सादर करावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला़
खासगी रुग्णालयांसाठी विशेष निधी
कंट्रोल रूमने पाठविलेल्या रुग्णाने बिल देण्यास नकार दिल्यास, संबंधित खासगी रुग्णालयाला बिलाची रक्कम अदा करण्यासाठी पाच कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे़ पुढे आवश्यकतेनुसार हा निधी वाढविला जाईल असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले़ तसेच, खासगी रुग्णालयांनी बिलासंदर्भात सादर केलेल्या दाव्यावर तक्रार निवारण समितीने १५ दिवसांमध्ये निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले़ परिस्थितीनुसार अधिक वेळ लागत असल्यास जास्तीतजास्त ३० दिवसांमध्ये निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने सांगितले़ समितीचा निर्णय शिफारशीप्रमाणे राहील व त्यावर उच्च न्यायालय पुढील निर्णय घेईल याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले़
इतर आदेश असे
१- रेमडेसिविर उत्पादक कंपन्यांनी त्यांना ठरवून दिलेला कोटा महाराष्ट्राला दिला की नाही, यावर राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे़
२ - विदर्भाला ३१ मेपर्यंत किती जीवनरक्षक औषधांची गरज भासेल आणि सध्या किती औषधे उपलब्ध आहेत याची माहिती अन्न व औषधे प्रशासनाने सादर करावी़
३ - कोरोना रुग्णांना ऑक्सिजन देण्याकरिता खासगी सिलिंडर ताब्यात घेण्यासाठी काय कारवाई करण्यात आली याची माहिती मनपा आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांनी द्यावी़