राकेश घानोडे
नागपूर : पत्नीची आयुष्यभर देखभाल करणे व तिला समान दर्जाचे जीवन प्रदान करणे पतीचे नैतिक दायित्व आहे. परंतु, पती दगाबाज निघाला व त्याने स्वत:च्या कर्तव्यांपासून पळ काढल्यास महिलांना घाबरण्याचे कारण नाही. देशामध्ये सर्वधर्मीय महिलांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रभावी कायदे अस्तित्वात आहेत. त्यांतर्गत पीडित महिला स्वत:च्या पालनपोषणाकरिता पतीकडून खावटी मिळवू शकतात.
केवळ पतीने जबाबदारी नाकारल्यामुळे निराधार झालेल्या महिलाच नाही, तर पतीची क्रूरता, गंभीर आजार, धर्मांतरण किंवा इतर ठोस कारणांमुळे स्वत:हून विभक्त झालेल्या महिलाही खावटी मागू शकतात. परंतु, खावटी मिळविण्यासाठी महिलांना सक्षम न्यायालयामध्ये खावटीसाठीची पात्रता सिद्ध करणे आवश्यक आहे. पीडित महिलांना किती खावटी द्यायची, यासंदर्भात निश्चित तरतूद नाही. पतीची आर्थिक परिस्थिती, त्याच्यावरील जबाबदाऱ्या, जगण्याचा दर्जा, पत्नीच्या गरजा, आदी निकषांच्या आधारावर खावटी ठरविली जाते. हा अधिकार न्यायालयाला आहे.
हिंदू महिलांना चार कायद्यांचा आधार
पात्र हिंदू महिलांना (मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारशी, ज्यू व अपवाद वगळता इतर सर्व) चार कायद्यांतर्गत खावटी मागता येते. हिंदू महिलांमध्ये बौद्ध, जैन व शीख महिलांचा समावेश होतो. या महिलांना हिंदू विवाह कायदा-१९५५ मधील कलम २५ अंतर्गत कायमस्वरूपी, तर कलम २४ अंतर्गत न्यायालयात याचिका प्रलंबित असताना खावटी मागता येते. परिस्थितीत बदल झाल्यास खावटी वाढवून मिळण्यासाठीही अर्ज करता येतो. याशिवाय, हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा-१९५६ मधील कलम १८ अंतर्गत पतीकडून आणि पतीचा मृत्यू झाल्यास कलम १९ अंतर्गत सासऱ्याकडून खावटी मागण्याचा अधिकार आहे. तसेच, हिंदू महिला कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा-२००५ मधील कलम २० अंतर्गत व फाैजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम १२५ अंतर्गत देखील खावटी प्राप्त करू शकतात.
मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारसी महिलांसाठी तरतुदी
मुस्लिम महिलांना मुस्लिम महिला (घटस्फोटानंतर अधिकार संरक्षण) कायदा-१९८६ व फाैजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम १२५ अंतर्गत खावटी मिळविता येते. ख्रिश्चन महिलांना भारतीय घटस्फोट कायदा-१८६९ मधील कलम ३६ अंतर्गत खावटी मिळू शकते. तसेच, पारसी महिलांना पारसी विवाह व घटस्फोट कायदा-१९३६ मधील कलम ३९ अंतर्गत अंतरिम, तर कलम ४० अनुसार कायमस्वरूपी खावटी मिळविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.