लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महाविद्यालयात न जाता घरी राहून सर्व विषयाचे पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय मुक्त विद्यापीठाचा पर्याय आहे. मात्र अशाच प्रकारचा पर्याय पहिली ते बारावीपर्यंतच्या केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) अभ्यासक्रमासाठी उपलब्ध आहे. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्था (एनआयओएस) असे त्या उपक्रमाचे नाव असून तो केंद्र शासनाच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाद्वारे संचालित केला जातो. या माध्यमातून कोणत्याही खासगी शाळेत प्रवेश न घेता विद्यार्थी बारावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करू शकतो आणि त्याला सीबीएसई बोर्डाची मान्यताही असेल.केंद्र शासनाच्या या दुर्लक्षित धोरणाकडे शिक्षण अभ्यासक अमोल हाडके, विशाल डोईफोडे यांनी लक्ष वेधले. केंद्र शासनाच्या १९८६ च्या शैक्षणिक धोरणानुसार राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयाची संकल्पना मांडण्यात आली आणि १९८९ पासून ती अमलात आणण्यात आली. केंद्राच्या एचआरडी मंत्रालयाद्वारे हा उपक्रम संचालित केला जातो. कोणत्याही विद्यार्थ्याला अल्प खर्चात समग्र व सातत्यपूर्ण शिक्षणाचा पर्याय उपलब्ध करण्याच्या उद्देशाने ही संकल्पना सुरू करण्यात आल्याचे अमोल हाडके यांनी सांगितले. सीबीएसई पॅटर्नचे दर्जेदार शिक्षण देण्याच्या नावाखाली खासगी शाळांद्वारे भरमसाट शुल्क आकारून पालकांची अक्षरश: पिळवणूक केली जाते. या मनमानीपासून सुटका मिळण्यासाठी ‘एनआयओएस’ हा सर्वोत्तम पर्याय आहे, असा दावा विशाल डोईफोडे यांनी केला.एनआयओएस अंतर्गत केंद्र शासनाच्या वेबसाईटवर जाऊन नाममात्र शुल्कात १ ते १२ पर्यंतच्या कोणत्याही वर्गात प्रवेश निश्चित होतो. त्यानंतर तुम्हाला आवडेल त्या खासगी शिकवणी वर्गात किंवा कोणत्याही सर्वोत्तम शिक्षकाची निवड करून त्याच्याकडून अभ्यासक्रम पूर्ण केला जाऊ शकतो. काही पालक एकत्र येऊन सहकार तत्त्वावर सर्वोत्तम शिक्षकांची निवड करून एनआयओएस सेंटर चालवू शकतात. विशेष म्हणजे शासनाद्वारे एनआयओएसच्या प्रमाणित संस्थाकडूनही अभ्यासक्रम पूर्ण केला जाऊ शकतो. या प्रमाणित संस्थांद्वारे परीक्षा घेतली जाते. या परीक्षेला सीबीएसई बोर्डाची मान्यता असेल आणि बारावीनंतर संबंधित विद्यार्थी कोणत्याही अभ्यासक्रमात प्रवेश घेण्यास पात्र राहील, अशी माहिती अमोल हाडके यांनी दिली.शिक्षणाच्या बाजारीकरणामुळे केवळ पैसा कमाविण्याच्या धोरणातून केंद्र शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण धोरणाचा प्रचार होऊ दिला गेला नाही. शिवाय अनेक राजकीय नेत्यांच्या स्वत:च्या संस्था असल्याने एनआयओएसची संकल्पना दुर्लक्षित ठेवण्यात आली. शाळा चालकांना व सरकारलाही शाळांची फिस कमी करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले, मात्र त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे ही संकल्पना वृद्धिंगत होण्याची गरज आहे.- अमोल हाडके, शिक्षण अभ्यासकदेशभरात लाखो विद्यार्थी एनआयओएसच्या माध्यमातून शिक्षण घेत आहेत. पुणे-मुंबईत या माध्यमाबाबत जागृती आहे. त्या शहरांमध्ये शासनाद्वारे एनआयओएस प्रमाणित केंद्रही कार्यरत आहेत. मात्र विदर्भात याबाबत जनजागृती अजिबात नाही. म्हणूनच ही अभिनव संकल्पना दुर्लक्षित आहे. अत्यल्प खर्चात सीबीएसईचे शिक्षण पूर्ण करण्याचा हा उत्तम पर्याय आहे.- विशाल डोईफोेडे, शिक्षण अभ्यासक