नागपूर : मानवजातीच्या संरक्षणासाठी कार्य केल्यानंतर सेवानिवृत्त होणारे श्वान, अश्व इत्यादी प्राण्यांच्या पुनर्वसनासाठी धोरण तयार केले का, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी केंद्र सरकारला केली व यावर चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. (Does the Department of Defense have a policy for animal rehabilitation? High Court Inquiry)
यासंदर्भात ॲड. एस. एस. सन्याल यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. केंद्र सरकारसह मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक, रेल्वे सुरक्षा बलाचे महासंचालक, राष्ट्रीय प्राणी प्रशिक्षण केंद्र, भारतीय प्राणी कल्याण मंडळ आदी प्रतिवादींनाही नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
न्यायालयाने १७ ऑक्टोबर २०१८ रोजी संबंधित जनहित याचिका निकाली काढताना संरक्षण विभागातून सेवानिवृत्त होणाऱ्या प्राण्यांची आवश्यक काळजी घेण्यासाठी धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, सरकारने अद्याप याकडे लक्ष दिले नाही, असा आरोप ॲड. सन्याल यांनी केला. याशिवाय त्यांनी केंद्रीय राखीव पोलीस बलातून फेब्रुवारी-२०२० रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या लकी नावाच्या श्वानाची कशी दुरवस्था होत आहे, याची माहिती न्यायालयाला दिली. लकीने त्याच्या सेवाकाळात आसाम व जम्मू ॲण्ड काश्मीरमध्ये स्फोटके शाेधण्यात मोलाची भूमिका बजावली. ही महान सेवा पाहता अधिकारी लकीला नमस्कार करीत होते. परंतु, सेवानिवृत्त झाल्यानंतर लकीला वाऱ्यावर सोडण्यात आले. लकीला त्याचा सांभाळ करणाऱ्या कर्मचाऱ्याने सावनेरला आणले. दरम्यान, आवश्यक काळजीअभावी लकीची प्रकृती बिघडली. त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करावे लागले, याकडे ॲड. सन्याल यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. न्यायालयाने ही बाब गंभीरतेने घेऊन केंद्र सरकारला यावर स्पष्टीकरण मागितले.