कुही : साहेब, तुम्हीच सांगा ६ हजारांत घरखर्च भागतो का, हा प्रश्न आहे कुही तालुक्यातील पाच शिक्षण सेवकांचा. २० वर्षांपासून नागपूर जिल्हा परिषदेत शिक्षण सेवक पदावर हे शिक्षक कार्यरत आहेत. जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्याची त्यांना ही शिक्षा आहे. बांधकाम मजुरांपेक्षाही कमी वेतन असलेल्या शिक्षकांसमोर उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेत सरळ सेवा भरतीने २००१ ला नियुक्ती झाल्यानंतर या शिक्षकांना २० वर्षांनंतरही शिक्षण सेवक पदावर काम करावे लागत आहे. तेव्हापासून फक्त ६ हजार रुपये त्यांना मानधन देण्यात येत आहे. राजू इंजेवार, टीकाराम घोडपागे, सुभाष सदावर्ती, विजया बारापात्रे, कांचन शिरपूरकर अशी या शिक्षकांची नावे आहेत. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. तीन वर्षाचा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर त्यांची पूर्णवेळ शिक्षक म्हणून नियुक्ती करणे आवश्यक होते. मात्र त्यांना नियुक्तिपत्र देण्यात आले नाही. चार वर्षांनंतर जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याचे त्यांना आदेश देण्यात आले. दरम्यान त्यांनी समाज कल्याण विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला. २०१४ मध्ये त्यांचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. त्याही वेळी त्यांना सेवेतून कमी केले नाही. मात्र २०१७ ला न्यायालयाने बोगस अनुसूचित जमातीसंदर्भात निकाल दिला. त्यानंतर ऑगस्ट २०१७ मध्ये त्यांना सेवेतून कमी करण्यात आले. मात्र २१ डिसेंबर २०१९ च्या आदेशानुसार त्यांना अधिसंख्य पदावर नियुक्त करण्यात आले. ही नियुक्ती करताना त्यांना पूर्णवेळ शिक्षकाची नियुक्तिपत्र न देता शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्ती केली. त्यामुळे त्यांना ६ हजार रुपये मानधनावर काम करावे लागत आहे. शासनाने नियुक्ती करताना वेतनासंदर्भात कोणतेही आदेश दिले नाही. त्यामुळे हा घोळ झाला. सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन द्यावे, अशी मागणी या शिक्षकांनी केली आहे. यासंदर्भात जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
--
सरकारने आम्हाला सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन द्यावे. २० वर्षे झाल्यानंतरही सरकार आम्हाला शिक्षण सेवक ठेवणार असेल तर आमच्या कुटुंबाची जबाबदारी शासनाने घ्यावी.
-राजू इंजेवार, शिक्षण सेवक
-
सरकारने या शिक्षकांसोबत अन्याय केला आहे. २०१९ मध्ये नियुक्तीचे आदेश देताना त्यांच्या वेतनाचाही उल्लेख करणे आवश्यक होते. मात्र सरकारने त्या आदेशात घोळ केल्याने हा प्रश्न निर्माण केला आहे. शिक्षणमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे. याविरोधात आंदोलन करण्यात येईल.
-राजानंद कावळे, कामगार नेते, कुही