नागपूर : गंभीर कोरोना रुग्णांना बरे करण्यासाठी प्रभावी ठरत असलेल्या व सध्या टंचाई निर्माण झालेल्या टोसिलिझुमाब इंजेक्शनला विविध पर्याय बाजारात उपलब्ध असून डॉक्टरांनी संबंधित पर्याय उपयोगात आणण्याचा गांभीर्याने विचार करावा, असे आवाहन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी केले.
कोरोनासंदर्भात उच्च न्यायालयात तीन जनहित याचिका प्रलंबित असून त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाला टोसिलिझुमाब इंजेक्शनचे पर्याय असलेले ईटुलिझुमाब, डेक्सॅमेथासोन व मिथाईल प्रेडनिसोलोन हे इंजेक्शन्स बाजारात मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असल्याची माहिती देण्यात आली. तसेच, यासंदर्भात केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचे सांगण्यात आले. तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मतानुसार पर्यायी इंजेक्शन्सही कोरोनावर प्रभावीपणे काम करतात. त्यामुळे टोसिलिझुमाब उपलब्ध नसल्यास पर्यायी इंजेक्शन्स वापरले जाऊ शकतात याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने डॉक्टरांना सदर आवाहन केले. या प्रकरणावर आता १२ मे रोजी सकाळी ११ वाजता पुढील सुनावणी होईल.
---------------
विदर्भातील उद्योगांवर कारवाईचे संकेत
विदर्भातील किती उद्योगांच्या ताब्यात ऑक्सिजन सिलिंडर आहेत आणि किती उद्योगांकडे ऑक्सिजन निर्मिती, साठा व वितरणाची सुविधा आहे, याची माहिती उच्च न्यायालयाने विदर्भ इंडस्ट्रिज असोसिएशनला मागितली होती़ यासंदर्भात ५ मे रोजी आदेश देण्यात आला होता. परंतु, असोसिएशनने अद्याप यावर उत्तर सादर केले नाही़ न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता सहकार्य करीत नसलेल्या उद्योगांची नावे कळविण्याचे निर्देश असोसिएशनला दिले़ तसेच, संबंधित उद्योगांवर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले़
----------------
कॅडिलाने किती रेमडेसिविर दिले
कॅडिला इंडिया कंपनीने महाराष्ट्राला केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार आतापर्यंत किती रेमडेसिविर दिले याची तारीखनिहाय माहिती सादर करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. तसेच, कंपनीला रोजच्या उत्पादनाचीही माहिती मागितली़ याशिवाय भंडारा येथील ऑक्सिजन प्रकल्प कधी कार्यान्वित होईल, यासह अन्य काही अनुत्तरित प्रश्नांवर भंडारा जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.