लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : लाच स्वीकारल्यामुळे एसीबीच्या कोठडीत पोहचलेले जिल्हा जलसंधारण अधिकारी रमेशकुमार हिरालाल गुप्ता यांचा निर्ढावलेपणा कायमच आहे. लाचखोरीचा बोभाटा होऊनही त्यांनी वरिष्ठांकडे डोळे वटारत पुन्हा मंगळवारी आपला कक्ष गाठून कामकाज हाताळण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, लोकमतने हे प्रकरण लावून धरल्यामुळे जनमानसातून टीकेची झोड उठत असल्याने जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठांनी ‘आर्थिक व्यवहाराच्या फाईल्स हाताळू नका’ अशा सूचना आज गुप्ता यांना केल्या. दरम्यान, जि.प. आणि एसीबीने लाचखोरीमुळे गुप्ता यांच्यावर झालेल्या कारवाईचा अहवाल शासनाकडे पाठविला आहे.
डीपीसीअंतर्गत केलेल्या बांधकामाचे बिल काढण्यासाठी गुप्ता यांनी संबंधित कंत्राटदाराला एक लाखाची लाच मागितली होती. लाचेसाठी होणारा त्रास लक्षात घेता कंत्राटदाराने ७५ हजार रुपयात लाचेची बोलणी पक्की करून मुंबईत एसीबीच्या शीर्षस्थांकडे तक्रार नोंदविली. त्यानुसार १० ऑगस्टला मंगळवारी रात्री एसीबीने सापळा लावला आणि तक्रारदार कंत्राटदाराकडून लाचेची रक्कम स्वीकारताच गुप्तांच्या मुसक्या बांधल्या. दुसऱ्या दिवशी बुधवारी गुप्तांना न्यायालयात हजर करून त्याची पोलीस कोठडी मिळविण्यात आली. गुरुवारी त्यांना जामीन मंजूर झाला अन् गुप्ता यांनी कंत्राटदारच नव्हे तर जिल्हा परिषद प्रशासन आणि एसीबीलाही जोरदार धक्का दिला. शुक्रवारी, १३ ऑगस्टला ते काहीच न झाल्याच्या आविर्भावात त्यांच्या कार्यालयात पोहोचले आणि त्यांनी नेहमीप्रमाणे आपल्या कक्षात बसून विविध फाईल्स हाताळल्या. त्यामुळे एकच खळबळ निर्माण झाली. लोकमतने हा धक्कादायक घटनाक्रम प्रकाशित करताच प्रशासकीय यंत्रणा दणाणली. त्यामुळे एसीबीच्या वरिष्ठांनी गुप्तांच्या कारवाईचा अहवाल नागपूर जिल्हा परिषद अन् मंत्रालयात तडकाफडकी पाठविला.
---
निलंबनाची चर्चा अन् गुप्तांचा पुन्हा ‘दे धक्का’
एसीबीसह जि.प.चाही अहवाल मुंबईत गेल्यामुळे गुप्ता यांच्या निलंबनाचे आदेश मंगळवारी येतील, अशी अपेक्षावजा चर्चा जि.प.च्या वर्तुळात सुरू होती. या चर्चेला दुर्लक्षित करत गुप्ता यांनी मंगळवारी जिल्हा परिषद प्रशासनाला पुन्हा ‘जोरदार धक्का’ दिला. ते आजही त्यांच्या कक्षात पोहचून विविध फाईल्स हाताळू लागले. त्यामुळे संबंधितांनी तोंडात बोटे घातली. जिल्हा परिषद प्रशासनात जोरदार चर्चा सुरू झाली. ती लक्षात घेता संबंधित वरिष्ठांना दुपारी गुप्तांना ‘आर्थिक व्यवहाराशी संबंधित कोणतीही फाईल तुम्ही हाताळू नका’, अशी सूचना दिली. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला. गुप्ता यांच्या निलंबनाचे आदेश मंगळवारी सायंकाळपर्यंत आले नव्हते, अशीही माहिती त्यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
-----