लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य सरकारला आधारची माहिती कळविल्याशिवाय कुणालाही नवीन एलपीजी कनेक्शन देण्यात येऊ नये असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी केंद्र सरकारला दिला.गरजू व्यक्तींना योग्य प्रमाणात रॉकेल उपलब्ध व्हावे याकरिता हा आदेश देण्यात आला. केंद्र सरकार राज्य सरकारला रॉकेलचा कोटा देताना एलपीजी कनेक्शन नसलेल्या कुटुंबातील व्यक्तींची संख्या लक्षात घेते. एका व्यक्तीस महिन्याला तीन लिटर याप्रमाणे कोटा निश्चित केला जातो. राज्यात रेशनकार्डवर रॉकेलचे वितरण केले जाते. रेशनकार्ड आधार क्रमांकाशी जोडण्यात आले आहेत. तसेच, राज्य सरकारने एलपीजी कनेक्शन्सची पडताळणी करून एलपीजी कनेक्शन असलेल्या कुटुंबाकडील रेशनकार्डवर ते एलपीजी कनेक्शनधारक असल्याचे स्टॅम्पिंग केले आहे. पूर्वी रेशनकार्डवर अशाप्रकारचे स्टॅम्पिंग नव्हते. त्यामुळे एलपीजी कनेक्शनधारक कुटुंबेही त्यांच्याकडील रेशनकार्डवरून अवैधरीत्या रॉकेलची उचल करीत होते. परिणामी, रॉकेलचा तुटवडा निर्माण होत होता. गरजू व्यक्तींना आवश्यक रॉकेल मिळत नव्हते. दुसरीकडे राज्य सरकारचे रेशनकार्ड स्टॅम्पिंगचे काम संथ गतीने सुरू होते. त्या कारणामुळे उच्च न्यायालयाने रेशनकार्डची माहिती सादर करणाऱ्या अर्जदारालाच नवीन एलपीजी कनेक्शन देण्याचा अंतरिम आदेश गेल्या महिन्यात दिला होता. परिणामी राज्यामध्ये नवीन एलपीजी कनेक्शन्ससाठी सादर १४ हजारावर अर्ज संबंधितांकडे रेशनकार्ड नसल्यामुळे रखडले होते. या समस्येवर उपाय म्हणून उच्च न्यायालयाने मंगळवारी या अर्जदारांच्या अर्जांतील व त्यांच्या आधारची माहिती येत्या १५ दिवसांत राज्य सरकारला कळविण्यात यावी आणि त्यानंतरच त्यांना एलपीजी कनेक्शन देण्यात यावे असा आदेश केंद्र सरकारला दिला.एखाद्या व्यक्तीकडे आधार व रेशनकार्ड हे दोन्ही दस्तावेज नाहीत असे होऊ शकत नाही. कुणी व्यक्ती त्याच्याकडे ही दोन्ही दस्तावेज नसल्याचे सांगत असेल तर, ती व्यक्ती काहीतरी लपवित आहे असा त्याचा अर्थ निघतो असे न्यायालयाने हा आदेश देताना स्पष्ट केले. केंद्र सरकार राज्य सरकारला अर्जदारांच्या आधारची माहिती कळविण्यासंदर्भात स्पष्ट भूमिका घेत नव्हते. दुसरीकडे राज्य सरकारने त्यांना अर्जदारांच्या आधारची माहिती मिळाल्याशिवाय नवीन एलपीजी कनेक्शन देण्यास विरोध केला. नवीन एलपीजी कनेक्शन मागणाऱ्यांच्या आधारची माहिती मिळाल्यास रॉकेलची अवैध उचल थांबविता येईल असेही राज्य सरकारने सांगितले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला हा आदेश दिला.जनहित याचिका निकालीयासंदर्भात कडूजी पुंड यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. ती याचिका निकाली काढण्यात आली. ही याचिका दाखल होण्यापूर्वी शहरातील व्यक्तींना जास्त व ग्रामीण व्यक्तींना कमी रॉकेल दिले जात होते. त्यावर पुंड यांचा आक्षेप होता. न्यायालयाच्या आदेशानंतर हा भेदभाव दूर करून राज्यात सर्वत्र समान रॉकेल वितरणाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर रेशनकार्ड स्टॅम्पिंगचा मुद्दा उचलण्यात आला होता. राज्य सरकाने ते काम नुकतेच पूर्ण केले. सरकारच्या पडताळणीत राज्यामध्ये १ कोटी ५८ लाख एलपीजी कनेक्शनधारक आढळून आले आहेत. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा, राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. अनिल किलोर, तर केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. उल्हास औरंगाबादकर यांनी बाजू मांडली.