लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशामध्ये कायद्यानुसार आरक्षण मिळण्याचा ओबीसींचा अधिकार मारला जाईल अशी कोणतीही कृती करू नये असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी केंद्र सरकारला दिला. त्यामुळे ओबीसींना तात्पुरता दिलासा मिळाला.गेल्या ११ जुलै रोजी न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून यावर उत्तर दाखल करण्यासाठी १६ जुलैपर्यंत वेळ दिला होता. त्यानुसार हे प्रकरण सोमवारी सुनावणीसाठी आले असता केंद्र सरकारने उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ वाढवून देण्याची विनंती केली. त्यामुळे न्यायालयाने हा अंतरिम आदेश देऊन केंद्र सरकारला १९ जुलैपर्यंत वेळ वाढवून दिला. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशातील १५ टक्के केंद्रीय कोट्यामध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळावे, याकरिता अखिल भारतीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे व ओबीसी विद्यार्थिनी राधिका राऊत यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. २००५ मधील ९३ वी घटना दुरुस्ती व केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (प्रवेशातील आरक्षण) कायदा-२००६ मधील तरतुदीनुसार शैक्षणिक अभ्यासक्रम प्रवेशामध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देणे अनिवार्य आहे. परिणामी, वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशातील १५ टक्के केंद्रीय कोट्यामध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण द्यायला पाहिजे. महाराष्ट्रातील १९३ वैद्यकीय महाविद्यालयांत केंद्रीय कोट्याच्या ४०६४ जागा आहेत. त्यापैकी २७ टक्के म्हणजे १०९७ जागा ओबीसींच्या वाट्याला यायला हव्या होत्या. परंतु, सध्या केवळ १.७ टक्के म्हणजे ६९ जागा ओबीसींच्या वाट्याला आल्या आहेत. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना मात्र, त्यांच्या अधिकारानुसार अनुक्रमे १५ व ७.५ टक्के वाटा मिळाला आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. पुरुषोत्तम पाटील, अॅड. राहुल कुरेकार, अॅड. अमृता गुप्ता व अॅड. श्रद्धा अथरे यांनी कामकाज पाहिले.अशी आहे याचिकाकर्त्यांची विनंतीओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळाले नसल्यामुळे केंद्रीय कोट्यातील प्रवेशाची संपूर्ण प्रक्रिया अवैध घोषित करण्यात यावी, केंद्रीय कोट्यासाठी झालेली पहिली प्रवेश फेरी रद्द करण्यात यावी आणि कायदेशीर तरतुदींचे काटेकोर पालन करून नव्याने प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात यावी अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.न्यायाच्या संघर्षाला पहिले यशउच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे ओबीसींना न्याय मिळवून देण्याच्या संघर्षाला पहिले यश मिळाले. ओबीसींवर आरक्षणाच्या बाबतीत गेल्या १०-१२ वर्षांपासून होत असलेला अन्याय दूर व्हावा याकरिता लोकशाही पद्धतीने लढा देत होतो. परंतु, कुणीच सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे शेवटी न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागले.बबनराव तायवाडे, याचिकाकर्ते.