आनंद डेकाटे
नागपूर : अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात विशेष अध्ययन करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र शासन स्वतंत्रपणे परदेशी शिष्यवृत्ती प्रदान करते. या शिष्यवृत्तीवर राज्य सरकार जितका निधी दरवर्षी खर्च करते त्याच्या तुलनेत केंद्र सरकारचा खर्च कमी आहे. परंतु परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या मात्र राज्यापेक्षा कितीतरी अधिक आहे. त्यामुळे परदेशी विद्यापीठे राज्य शासनाकडून अधिक पैसा घेतात की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागातर्फे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील मुलामुलींना परदेशात विशेष अध्ययन करण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना प्रदान केली जाते. दरवर्षी ७५ विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जातो. मागील पाच वर्षाचा विचार केला तर राज्य सरकारने परदेशात शिक्षण घेत असलेल्या या विद्यार्थ्यांवर दरवर्षी २२ ते ३५ कोटी रुपये खर्च केले आहे.
केंद्र सरकारतर्फेसुद्धा परदेशी शिक्षणासाठी आदिवासी व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाते. केंद्र सरकार दरवर्षी १०० विद्यार्थी परदेशात शिक्षणासाठी पाठवते. मागील पाच वर्षाचा विचार केला तर केंद्र सरकारने या १०० विद्यार्थ्यांवर साडेचार कोटी ते २८ कोटी रुपयापर्यंत दरवर्षी खर्च केले. त्यामुळे केंद्राला जे शक्य झाले ते राज्य सरकारला शक्य नाही का, असा प्रश्न आहे.
- केंद्र सरकार
वर्ष लाभार्थी विद्यार्थी खर्च
२०१६-१७ - १०८ - १४.०२ कोटी
२०१७-१८ - १८३ - ४.५९ कोटी
२०१८-१९ - १०० - ५.९७ कोटी
२०१९-२० - १०० - २८.५६ कोटी
२०२०-२१ - ७९ - १८.४८ कोटी
---------------------------------------
- राज्य सरकार
वर्ष लाभार्थी विद्यार्थी खर्च
२०१६-१७ - ७५ - २२.२५ कोटी
२०१७-१८ - ४७ - २६.०३ कोटी
२०१८-१९ - ७५ - ३२ कोटी
२०१९-२० - ७५ - ३५ कोटी
२०२०-२१ - ७५ - ३० कोटी
- परदेशी शिष्यवृत्तीबाबत राज्य सरकारचा भोंगळ कारभार आहे. केंद्र सरकारला जे शक्य झाले ते राज्य सरकारला का होत नाही. एकूणच कुठेतरी हा पैसा मुरतोय असे दिसून येतो. याची सखोल चौकशी करण्याची गरज आहे.
अतुल खोब्रागडे,
खूप लढलो बेकीने, आता लढूया एकीने संघटनेचे नेते