नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १८ आठवड्यांची गर्भवती असणाऱ्या एका घटस्फोटित पत्नीला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली़. न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी मेडिकल बोर्डचे मत विचारात घेता, हा निर्णय दिला.
घटस्फोट झाल्यानंतर माजी पतीने आक्षेपार्ह छायाचित्रे व व्हिडिओ सोशल मीडियावर पसरवण्याची धमकी देऊन वारंवार बलात्कार केल्यामुळे गर्भधारणा झाली. बाळाला जन्म दिल्यास हा कटू प्रसंग आयुष्यभर मानसिक त्रास देत राहील, असे पीडित पत्नीचे म्हणणे होते. दरम्यान, न्यायालयाने त्या महिलेच्या आवश्यक वैद्यकीय तपासण्या करण्यासाठी मेडिकल बोर्ड स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार मेडिकल बोर्डने महिलेची वैद्यकीय तपासणी केल्यानंतर गर्भपात केला जाऊ शकतो, असे मत न्यायालयाला कळवले. न्यायालयाने मंगळवारी त्या आधारावर महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली. तसेच, हे प्रकरण बलात्काराशी संबंधित असल्यामुळे डीएनए टेस्ट करण्यासाठी गर्भाचे रक्त व पेशी जतन करण्याचे निर्देश दिले. बाळ जिवंत जन्माला आल्यास त्याला वाचविण्याचे प्रयत्न करावेत आणि महिलेने त्याचा स्वीकार न केल्यास राज्य सरकारने त्याच्या संगोपनाची जबाबदारी घ्यावी, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.
महिलेने माजी पतीविरुध्द पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली असून त्यात पोलिसांचा तपास सुरू आहे.