अस्तित्वहीन विकास मंडळांना जिल्हाधिकारीही जुमेनात

कमल शर्मा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : सुप्तावस्थेत पडलेल्या विदर्भ विकास मंडळाला आता जिल्हाधिकारीदेखील जुमानेसे झाले आहेत. विदर्भातील तीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी विकास मंडळांचा कार्यकाळ संपण्याआधी देण्यात आलेल्या विशेष निधीचा हिशेबच दिला नसल्याचे उजेडात आले आहे.

विदर्भ विकास मंडळाचा कार्यकाळ ३० एप्रिल २०२०ला संपला. त्याआधी २०१९मध्ये मानव विकास निदेशांकामध्ये मागे असलेल्या तालुक्यांमधील जीवनमान उंचावण्यासाठी वाटप करण्यात आलेल्या निधीमध्ये गडबड झाल्याची शंका आहे. हिशोब न देणाऱ्या जिल्ह्यांनी हा निधी अन्य कामांवर खर्च केला असेल, त्यामुळे मंडळाला ते उत्तर देत नसेल, अशी शक्यता आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र अशा तिन्ही विकास मंडळांना प्रत्येकी ५० कोटींचा विशेष निधी देण्यात आला होता. त्या त्या प्रदेशांमध्ये त्याचे वाटप करण्यात आले. एप्रिल २०२०मध्ये कार्यकाळ समाप्त झाल्यापासून गेले चौदा महिने विदर्भ विकास मंडळ विदर्भातील जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून निधीचा हिशोब मागत आहे. परंतु, अमरावती, बुलढाणा आणि चंद्रपूरने अद्याप तो हिशोब दिलेला नाही. मंडळ दर तीन महिन्यांनी तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांना स्मरणपत्रे देत आहे.

मंडळे कायदेशीरदृष्ट्या अस्तित्वात नाहीत. राजभवन पूर्वीप्रमाणे मंडळांच्या कामाबाबत सक्रिय नाही. विदर्भातील नेतेही उदासीन आहेत. त्यामुळे मंडळाचे पत्र जिल्हाधिकारी गांभीर्याने घेत नाहीत.

आधी तालुक्यांना झाला होता फायदा

विदर्भातील १२० तालुक्यांपैकी निम्मे म्हणजे ६० तालुके विशेष निधीसाठी पात्र ठरले होते. यात नागपूर जिल्ह्यातील केवळ सावनेर व रामटेक, बुलढाण्यातील ७ तहसील, अकोला १, अमरावती २, यवतमाळ ७, भंडारा ५, गोंदिया जिल्ह्यातील ८ तालुक्यांना फायदा झाला. चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्वाधिक तालुक्यांना लाभ मिळाला.

तत्पूर्वी तिन्ही मंडळांना दरवर्षी प्रत्येकी १०० कोटींचा निधी मिळत होता. परंतु २०१४ मध्ये तो निधी बंद करण्यात आला. फडणवीस सरकारच्या अखेरच्या वर्षी मात्र तो प्रत्येकी ५० कोटी या प्रमाणात देण्यात आला. पण पुढच्याच वर्षी मंडळांचा कार्यकाळ संपला.

जिल्हाधिकाऱ्यांना पुन्हा स्मरणपत्र : खत्री

विदर्भ विकास मंडळाच्या प्रभारी सदस्य सचिव मनीषा खत्री म्हणाल्या, की मानव विकास निर्देशांकात पिछाडीवर असलेल्या तालुक्यांसाठी दिलेल्या निधीचा सर्व जिल्ह्यांतून हिशेब घेत आहे. परंतु, काही जिल्हाधिकारी अजूनही ते गंभीरपणे घेत नाहीत. कारवाईचे अधिकार फक्त राज्यपालांना असल्याने पुन्हा स्मरणपत्र देण्याशिवाय मंडळाच्या हातात काही नाही.

--------------------