जिल्हा बँकेला जुलैमध्ये परवाना !

नागपूर जिल्हा बँकेला जूनअखेरीस किंवा जुलै महिन्यात रिझर्व्ह बँकेचा आर्थिक परवाना मिळण्याची शक्यता असल्याची अधिकृत माहिती आहे. बँकेची आर्थिक स्थिती २१ दिवसांत स्पष्ट करण्याचे आदेश

२0 जूनला हायकोर्टात सुनावणी : शासनाची ९३ कोटींची मदतनागपूर : नागपूर जिल्हा बँकेला जूनअखेरीस किंवा जुलै महिन्यात रिझर्व्ह बँकेचा आर्थिक परवाना मिळण्याची शक्यता असल्याची अधिकृत माहिती  आहे. बँकेची आर्थिक स्थिती २१ दिवसांत स्पष्ट करण्याचे आदेश देताना हायकोर्टाचे अवकाशकालीन न्यायाधीश भूषण गवई यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या  आदेशावर स्थगिती दिली होती. २0 जूनला सुनावणी असून त्यानंतर स्थिती स्पष्ट होणार आहे. राज्य सरकारने कॅबिनेटच्या बैठकीत नागपूर जिल्हा बँकेला ९३ कोटींच्या आर्थिक मदतीची घोषणा केली आहे. ही मदत भागभांडवलाच्या स्वरुपात  बँकेला मिळेल. ९३ कोटींच्या मदतीनंतर रिझर्व्ह बँकेचा परवाना मिळण्यास बँकेला अडचण जाणार नाही. त्यानंतर बँकेचे व्यवहार सुरळीत होतील,  अशी अपेक्षा आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशावर हायकोर्टाने स्थगिती दिल्यानंतर सध्या तरी बँकेचे आर्थिक व्यवहार सुरळीत सुरू आहेत. जिल्हा बँकेत अंदाजे ८५0 कोटींच्या ठेवी असून त्यात वैयक्तिक ठेवी ६0 कोटी, नागरी बँकांचे ७.४७ कोटी, कृषी सोसायट्यांचे ६.७२ कोटी, जिल्हा  परिषद व पंचायत समित्यांचे १२५ कोटी आणि इतर सोसायट्यांच्या ७६.१९ कोटींच्या ठेवी आहे. शासनाने मदत घोषित केल्याने या ठेवी सुरक्षित  राहतील, असा विश्‍वास व्यक्त करण्यात येत आहे. मदतीनंतर बँकेचे व्यवहार सुरळीत होण्यासाठी आणखी सहा महिन्याचा कालावधी लागणार आहे.  यावर्षी शेतकर्‍यांना कर्ज दिले नसले तरीही शासनाची मदत आणि राज्य बँकेकडून कर्ज स्वरुपात मिळालेल्या रकमेतून पुढील वर्षी  बँक शेतकर्‍यांना  कर्ज वाटप करू शकते. (प्रतिनिधी)गरजूंना मिळत आहे रक्कमलग्नसमारंभ, वैद्यकीय उपचारार्थ आणि गरजूंना बँकेतर्फे आर्थिक विड्राल देण्यात येत आहे. अभियांत्रिकी कॉलेजमध्ये प्रवेश प्रक्रिया लवकरच सुरू  होणार आहे. पाल्याच्या प्रवेशासाठी किमान एक लाख रुपयांची रक्कम ठेवीदाराला अपेक्षित आहे. एवढी मोठी रक्कम बँक देणार नाही, पण  अपेक्षेनुसार विड्राल दिल्यास ठेवीदारांची सोय होईल, असे मत काही ठेवीदारांनी लोकमतशी बोलताना व्यक्त केले. सीबीएसई शाळांची फीसुद्धा जास्त  आहे. तीन महिन्याची फी भरताना अनेकांच्या जड जात आहे. बँकेने विड्राल द्यावा, अशी ठेवीदारांची मागणी आहे. ३१ मेपर्यंत ठेवी मिळणार नाहीत,  अशा बोर्डाऐवजी आता पुढील सहा महिन्याची तारीख नोटीसावर टाकावी लागणार आहे. आर्थिक व्यवहार सुरळीत होण्यासाठी मुख्य प्राधिकृत  अधिकार्‍यांनीही शासनाकडून लवकरात लवकर मदत मिळण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणीही पुढे आली आहे.