नागपूर : धान खरेदी करणे शासनाला बंधनकारक नसल्याच्या परिपत्रकामुळे पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे. सरकारच्या या पत्रकावर अनेक शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली असून, निवेदनाच्या माध्यमातून शेतकरी सरकारपर्यंत आपल्या भावना पोहोचवत आहेत.
धान खरेदी केंद्रावर सात-बारा दिला तरी धान खरेदी करणे शासनावर बंधनकारक नाही. धान खरेदी करण्याची शासनाची जबाबदारी नाही, असे शासन परिपत्रक राज्य शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग मंत्रालयाकडून १९ मे रोजी काढण्यात आले होते. या परिपत्रकाची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचल्यावर आता यावर रोष व्यक्त होत आहे. या निर्णयाविरोधात शेतकरी संघटित होत असून, परिपत्रकाचा निषेध करत आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाही येथील शेतकरी- शेतमजूर महासंघाने शुक्रवारी यासंदर्भात सभा घेऊन हे परिपत्रक मागे घेऊन रद्द करण्याची मागणी केली. भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकरीही या निर्णयाविरोधात पुढे यायला लागले आहेत. शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या धानाची खरेदी करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. शासनाने धान खरेदी करणे बंधनकारक नसल्याचे सांगणे म्हणणे व्यापाऱ्यांना शेतकऱ्यांची लूट करण्यासाठी मोकळे सोडणे आहे. हा निर्णय शेतकरी हितविरोधी नसून, व्यापारीधार्जिना असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून होत आहे.