लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कुख्यात गुन्हेगार रणजीत सफेलकर याच्या बेकायदेशीर राजमहाल या लॉन व सेलेब्रेशन हॉलविरुद्धच्या कारवाईला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी गुणवत्ताहीन ठरवून खारीज केली़ न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांनी हा निर्णय दिला़
राजमहालचे भागीदार सुनील अग्रवाल व रामलाल शर्मा यांनी सदर याचिका दाखल केली होती़ कामठी मार्गावरील खैरी येथील जमिनीवर राजमहालचे अवैध बांधकाम करण्यात आले आहे़ तेथील सभागृह, कार्यालय, स्वयंपाकगृह इत्यादी अवैध बांधकाम जमीनदोस्त करण्याची कारवाई बुधवारपासून सुरू करण्यात आली आहे़ सफेलकरच्या दहशतीमुळे या अवैध बांधकामावर कारवाई केली जात नव्हती़ पोलिसांनी त्याला अटक करताच ही कारवाई करण्यात आली़
नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने या अवैध बांधकामाला १ ऑगस्ट २०१८ रोजी नोटीस बजावली होती़ त्यानंतर ५ मार्च २०१९ रोजी इमारत आराखडा मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता़ तो आराखडा ४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी नामंजूर करण्यात आला़ तसेच त्या निर्णयाविरुद्ध याचिकाकर्त्यांनी अपील दाखल केले नाही़ अग्रवाल यांनी २९ जुलै २०१९ रोजी हमीपत्र देऊन अवैध बांधकाम स्वत:हून पाडण्याची तयारी दर्शवली होती़ त्या हमीचे पालन करण्यात आले नाही़ न्यायालयाने यासह विविध बाबी लक्षात घेता याचिकाकर्त्यांना दणका दिला़ ‘एनएमआरडीए’तर्फे अ‍ॅड. गिरीश कुंटे यांनी कामकाज पाहिले़