‘समता वर्ष’ व बौद्धांच्या प्रश्नावर चर्चा व्हावी

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १२५ वी जयंती ही समता व न्याय वर्ष म्हणून साजरी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

संविधान फाऊंडेशन : ई. झेड. खोब्रागडे यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १२५ वी जयंती ही समता व न्याय वर्ष म्हणून साजरी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तेव्हा जयंती साजरी करीत असतांना आवश्यक योजना व कार्यक्रमांची अंमलबजावणी आणि अनुसूचित जाती व बौद्धांच्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक प्रश्नांवर चर्चा करण्यासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात यावी, अशी मागणी संविधान फाऊंडेशनतचे संस्थापक माजी सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एका निवेदनाद्वारे केली आहे. मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची १२५ वी जयंती साजरी करीत असतांना आवश्यक योजना व कार्यक्रमांची अंमलबजावणी केली तरच अनुसूचित जाती व बौद्धांच्या कल्याणकारी योजनांचा व विकास कार्यक्रमांचा लाभ मिळण्यास मदत मिळेल. राज्य शासनाने १२५ वी जयंती साजरी करण्यासाठी १२५ कोटी रुपयांच्या बजेटला मंजुरी व काही योजना, कार्यक्रम मान्य केल्याची माहिती आहे. १२५ कोटीचे बजेट हे सामाजिक न्याय विभागाकडील अनुसूचित जाती उपयोजनेमधून खर्च करण्यात येऊ नये. सर्वसाधारण बजेटमधून हा निधी उपलब्ध व्हावा. १२५ व्या जयंतीच्या कार्यक्रमाचे आयोजन, समन्वय व संनियंत्रण राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागामार्फत करण्यात यावे. जिल्हा व विभागीय स्तरावर कार्यक्रम अंमलबजावणीसाठी अनुक्रमे जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन व्हावी. सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव यांनी संनियंत्रण करावे. जयंतीचा कार्यक्रम हा केवळ सामाजिक न्याय विभागाचा होऊ नये व त्यांच्यापुरताच सीमित राहू नये. या वर्षात सामान्य प्रशासन विभागाने २४ नोव्हेंबर २००८, ४ फेब्रुवारी २०१३ व २१आॅक्टोबर १९८८ च्या शासन निर्णयानुसार भारतीय संविधानाच्या जागृतीचे अभियानसुद्धा राबवावे. तेव्हा या सर्व कार्यक्रमांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यासाठी आपण बैठक आयोजित करावी, अशी विनंती ई. झेड. खोब्रागडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.(प्रतिनिधी)‘संविधान दिवस’ देशभर साजरा होणारसंविधान फाऊंडेशनतर्फे देशाच्या पंतप्रधानांकडे जून २०१४ पासून संविधान दिवस साजरा करण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येत आहे. परिणामत: या वर्षापासून भारतभर २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिवस म्हणून साजरा होणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आहे. या दिवशी देशभरातील शाळा, महाविद्यालये व कार्यालयातून संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे वाचन होणार असून संविधान जागृतीचे विविध कार्यक्रम देशपातळीवर राबविले जाणार आहेत. हा ऐतिहासिक निर्णय लक्षात घेता महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व कार्यालयात, सर्व शाळा, महाविद्यालयांमध्ये, ग्रामपंचायतीपासून तर मंत्रालयात संविधानाच्या प्रास्ताविका दर्शनी भागात लावण्याचे आदेश काढावेत व संविधान जागृतीचे अभियान २६ नोव्हेंबरपासून २६ जानेवारीपर्यंत राबवावे, अशी विनंतीसुद्धा या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.