नागपूर : कोरोनासारख्या महामारीच्या काळात नागरिकांच्या प्राणाचे संरक्षण करण्यासाठी राष्ट्रीय आराखडा, राज्याचा आराखडा आणि जिल्ह्यास्तरीय आराखडा तयार करण्याची तरतूद आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यात आहे. या तरतुदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या याची माहिती सरकारने सार्वजनिक करावी असे आवाहन ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी केले.
संविधान फाऊंडेशनच्या ‘संविधानाची शाळा’ उपक्रमांतर्गत रविवारी ‘संविधानाच्या परिप्रेक्ष्यातून आपत्ती व्यवस्थापन कायदा’ या विषयावर अ‍ॅड. मिर्झा यांच्याशी संवाद साधण्यात आला. त्यावेळी त्यांनी सदर आवाहन केले. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा केवळ नागरिकांसाठी नाही तर, तो राबवणाऱ्यांसाठीसुद्धा आहे. परंतु, दुर्दैवाने आपल्या सरकारजवळ कोणताही आराखडा दिसून आला नाही. सरकारने राज्यघटनेचे उल्लंघन केल्यास संपूर्ण देश संकटात येईल हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे असे अ‍ॅड. मिर्झा यांनी सांगितले.
कोरोनासारखे विषाणू जात-धर्म पहात नाही. मग, आपण सरकार निवडताना जात-धर्माचा विचार का करतो? आपण नेहमी राज्यघटनेवर निष्ठा असणाऱ्या व्यक्तीची निवड केली पाहिजे. कायद्यापुढे सर्व समान आहेत, या तत्त्वाचे पालन व्हायला पाहिजे. या महामारीच्या काळातही भ्रष्टाचार आणि शोषण करण्याचे वर्तन राज्यघटनेचा अवमान आहे असे मतही अ‍ॅड़ मिर्झा यांनी व्यक्त केले. प्रा. महेंद्रकुमार मेश्राम यांनी अ‍ॅड. मिर्झा यांच्याशी संवाद साधला. याप्रसंगी फाऊंडेशनचे संस्थापक इ. झेड. खोब्रागडे आदी उपस्थित होते.