माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यापुढील अडचणी वाढल्या

राज्यातील कोट्यवधी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्यात सामील असल्याचा आरोप असणारे माजी उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्यापुढील अडचणी वाढल्या आहेत. राज्य सरकारने घोटाळ्याचा सखोल तपास करण्यासाठी व प्रकरणाचा तातडीने सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या नागपूर व अमरावती परिक्षेत्राकरिता वेगवेगळे विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ठळक मुद्देराज्य सरकारचा दणका : सिंचन घोटाळ्याच्या तपासाकरिता दोन एसआयटी

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : राज्यातील कोट्यवधी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्यात सामील असल्याचा आरोप असणारे माजी उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्यापुढील अडचणी वाढल्या आहेत. राज्य सरकारने घोटाळ्याचा सखोल तपास करण्यासाठी व प्रकरणाचा तातडीने सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या नागपूर व अमरावती परिक्षेत्राकरिता वेगवेगळे विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.सरकारच्या या निर्णयामुळे अजित पवार, बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे संचालक माजी आमदार संदीप बाजोरिया यांच्यासह इतर आरोपींना जोरदार दणका बसल्याचे बोलले जात आहे. नागपूर व अमरावती परिक्षेत्राचे पोलीस अधीक्षक (एसीबी) एसआयटीचे प्रमुख राहतील. त्यांना अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक सहकार्य करतील व प्रत्येक अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकाच्या नेतृत्वाखाली तीन पोलीस उपअधीक्षक, आठ पोलीस निरीक्षक व आवश्यक पोलीस कर्मचाऱ्यांचे पथक कार्य करेल. तपास वेगात व योग्यरीत्या पूर्ण व्हावा याकरिता पथकाला आवश्यक कायदेशीर व तांत्रिक सहकार्य पुरविले जाणार आहे.राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून सरकारच्या निर्णयाची माहिती दिली. सिंचन घोटाळ्याचा तपास निर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्याकरिता एसआयटी स्थापन करणार का,अशी विचारणा न्यायालयाने गेल्या १४ मार्च रोजी सरकारला करून यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश दिला होता. तसेच, सरकार यासंदर्भात सकारात्मक नसल्यास न्यायालय स्वत: योग्य ते निर्देश जारी करेल, अशी तंबी देण्यात आली होती. त्या आदेशामुळे सरकारने घोटाळ्याच्या तपासाकरिता दोन एसआयटी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयाने बुधवारी सरकारचे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन अन्य मुद्दे विचारात घेण्यासाठी १८ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. यासंदर्भात न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीधर पुरोहित व अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा, पवार यांच्यातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रसाद ढाकेफाळकर, बाजोरिया कंपनीतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध धर्माधिकारी तर, सरकारतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद जयस्वाल व अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी कामकाज पाहिले.कुणाकडे किती प्रकल्पलाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अमरावती परिक्षेत्रीय कार्यालय २६, नागपूर परिक्षेत्रीय कार्यालय १७, ठाणे परिक्षेत्रीय कार्यालय १२ तर, अमरावती पोलीस अधीक्षक कार्यालय २ प्रकल्पांची खुली चौकशी करीत आहे.विभाग                                    एफआयआर                                       दोषारोपपत्रनागपूर एसीबी                             १४                                                          ०२अमरावती एसीबी                        ०१                                                           ००अमरावती ग्रामीण                       ०१                                                           ००