मनपा आयुक्तांचे संकेत : वेतन आयोग व थकबाकी देण्यासाठी हवे ६४० कोटी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सातव्या वेतन आयोगासाठी २४० कोटी व कंत्राटदारांची जुनी देण्यासाठी ४०० कोटीची गरज आहे. या रकमेची जुळवाजुळव करताना मनपा प्रशासनाला घाम फुटला आहे. त्यात कोविड संक्रमणामुळे आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाला. याचा विचार करता स्थायी समितीने सादर केलेला २०२०-२१ चा २,७३१ कोटीच्या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता दिसत नाही. याचे संकेत मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी विकास कामाच्या फाईल घेऊन येणाऱ्या नगरसेवकांना दिले आहे. सत्तापक्ष व आयुक्तात या विषयावर पडद्याआड वादळी चर्चा झाली. परंतु आर्थिक स्रोत विचारात घेता फेबु्रवारीपर्यंत विकास कामांना निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता नसल्याने कार्यादेश झालेली व नवीन विकास कामे ठप्पच राहणार आहेत.
मनपाच्या १४ वर्षाच्या इतिहासात प्रथमच तोट्याचे बजेट सादर करण्यात आले. यासाठी कोरोनाला जबाबदार धरण्यात आले. ऑक्टोबर २० मध्ये बजेट सादर करण्यात आले. सादर केल्यानंतर जवळपास १५ ते २० दिवसांनी याला मंजुरी मिळाली. त्यानंतर पदवीधर मतदार संघातील निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. डिसेंबरच्या सुरुवातीला निकाल आल्यानंतर आचारसंहिता संपली. परंतु सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सातवा वेतन आयोग व कंत्राटदारांची जुनी देणी देण्यासाठी निधीची जुळवाजुळव करण्याच्या कामात प्रशासन लागले. विशेष म्हणजे ‘लोकमत’ने आधीच अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी होणार नसल्याचे वृत्त प्रकाशित केले होते.
.......
स्थायी समिती कक्षातील गर्दी हटली
नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात स्थायी समिती कक्षापुढे नगरसेवकांची वर्दळ राहायची. परंतु विकास कामांना ब्रेक असल्याने गर्दी हटली आहे. काही नगरसेवक फेरफटका मारून अंदाज घेतात. मात्र स्थायी समिती अध्यक्ष विजय झलके उपस्थित असतात. समस्या जाणून घेतात.
......
बजेट रोखण्याचे अधिकार नाही - झलके
बजेटला सभागृहाने मंजुरी दिली आहे. अशा परिस्थितीत ते थांबविण्याचा नैतिक अधिकार आयुक्तांना अजिबात नाही. मागील स्थायी समितीच्या तुलनेत ५०० कोटींनी तर तत्कालीन आयुक्तांच्या तुलनेत ५० कोटीने कमी रकमेचे बजेट दिले. कोविडमुळे तोट्याचे बजेट सादर करावे लागले. त्यातही अंमलबजाणी होत नसेल तर योग्य नाही. उत्पन्न न वाढण्याला मनपा प्रशासन जबाबदार असल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष विजय झलके म्हणाले.