भटक्यांच्या विकासाची योजनाच भरकटली

ताकदीच्या बळावर काही समाज आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी रस्त्यावर उतरतो आणि सरकारही त्यांच्या मागण्यांना गांभीर्याने घेऊन, ताबडतोब निर्णय घेते.

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेचे टार्गेट शून्य : राज्यात सात वर्षात केवळ चार वसाहती बांधल्यामंगेश व्यवहारे  नागपूरताकदीच्या बळावर काही समाज आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी रस्त्यावर उतरतो आणि सरकारही त्यांच्या मागण्यांना गांभीर्याने घेऊन, ताबडतोब निर्णय घेते. परंतु भटके विमुक्त हा समाज अतिवंचित घटकातील असून अतिशय दुरावस्थेत जगत आहे. त्यांनी कधीही सरकारची अडवणूक केली नाही. रस्त्यावर उतरून कधी आक्रमक भूमिका घेतली नाही. असे असतानाही सरकार त्यांच्यासाठीच्या योजना राबविण्यात अपयशी ठरते आहे. भटक्यांना स्थायी करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने २०११ मध्ये यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना राबविली. दरवर्षी बजेटमध्ये योजनेसाठी निधीचीही तरतूद करण्यात आली. परंतु योजनेचे टार्गेट सरकारला पूर्ण करता आले नाही. राज्यात भटक्यांच्या विकासाच्या योजनेचीच आज भटकंती झाल्याचे चित्र आहे. सरकारने राबविलेल्या यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेत भटक्या समाजाला ५ गुंठे जमीन उपलब्ध करून देऊन, त्यावर २६९ चौ. फुटाची घरे बांधून द्यायची होती. उर्वरित जागेवर स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश होता. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये भटक्यांची लोकसंख्या असलेली ३ गावे निवडून त्या गावातील २० कुटुंबांसाठी वसाहत तयार करून योजनेचा लाभ देण्यात येणार होता. २०११ ला योजना सुरू झाली असली तरी, २०१२-१३ पासून बजेटमध्ये योजनेसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली. दरवर्षी किमान ५ ते १० कोटींची सरकार तरतूद करीत होते. असे असतानाही ७ वर्षात केवळ राज्यात ४ वसाहती बांधण्यात आल्या. नियमानुसार आतापर्यंत कि मान ५०० वसाहती बांधणे अपेक्षित होते. लातूरमध्ये २०१२-१३ मध्ये २ वसाहती बांधण्यात आल्या. एक वसाहत यवतमाळातील आर्णी येथे बांधली व एक वसाहत सोलापूर येथील परग्गे येथे मंजूर झाली. याव्यतिरिक्त इतर कुठल्याही जिल्ह्यात वसाहती झाल्या नाही. विशेष म्हणजे प्रशासनाने या योजनेसाठी साधे सर्वेक्षण सुद्धा केले नाही. माहितीच्या अधिकारात या योजनेसंदर्भात राज्यातील संपूर्ण जिल्ह्यातून आलेल्या माहितीनुसार योजनेकडे झालेले दुर्लक्ष लक्षात येते. सर्वे संदर्भात मागितलेल्या माहितीत बहुतांश जिल्ह्यांनी निरंक असेच पाठविले. एका जिल्ह्याने तर ही आमची जबाबदारी नाही, असे उत्तर दिले. नागपूर, वर्धा, भंडारा, सिंधुदूर्ग, अहमदनगर या जिल्ह्यांनी सर्वे केला.मात्र, त्याचे प्रस्ताव संबंधित विभागाकडे पाठविले नाही. ही योजना सामाजिक न्याय विभागाबरोबरच वन, महसूल, गृहनिर्माण, ग्रामविकास, नियोजन आणि वित्त विभाग या सर्वांना मिळून राबवायची होती. परंतु योजनेची महत्त्वाची जबाबदारी सामाजिक न्याय विभागाची होती. परंतु कुठल्याच विभागाने भटक्यांची दखल घेतली नाही. त्यामुळे भटक्यांची भटकंती काही थांबली नाही.