लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विदर्भातील सिंचन व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविणे आवश्यक आहे. यासाठी अपूर्ण सिंचन प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्यासोबतच कालमर्यादा निश्चित करण्यात यावी, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिले. मंगळवारी त्यांनी विदर्भ सिंचन महामंडळाच्या सिंचन प्रकल्पाचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते.
या बैठकीला गृहमंत्री अनिल देशमुख, आ. राजू पारवे, विदर्भ पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी संचालक विजयकुमार मोहिते, मुख्य अभियंता ब. शं. स्वामी, गोसेखुर्द प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता क. सु. वेमुलकोंडा, लाभक्षेत्र विकास प्रकल्पाचे अधीक्षक अभियंता सर्वश्री जयंत गवळी, ज. द. टाले, जी. ब. गंटावार, आर. जी. पाटील, कार्यकारी अभियंता अनिता पराते, रोशन हटवार, प्रवीण झोड, राजेश हुमणे, नंदकिशोर दळवी, संजयकुमार उराडे प्रामुख्याने उपस्थित होते. प्रकल्पामुळे निर्माण होणारी सिंचन क्षमता, ओलिताखाली येणारे क्षेत्र, सिंचनाच्या पाण्याचा वापर, शहरी आणि ग्रामीण भागाला पिण्याचा पाणीपुरवठा व औद्योगिक क्षेत्रासाठी पाण्याचा होणारा वापर, यांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.
पूर्व विदर्भातील सिंचन प्रकल्पाची जिल्हानिहाय संपूर्ण माहिती तयार करून अपूर्ण प्रकल्पासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राधान्याने घेण्यासाठी तात्काळ सचिवालयात प्रस्ताव पाठविण्यात यावा. सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधी प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
नागपूर जिल्ह्यातील प्रकल्प पूर्ण करावे
नागपूर जिल्ह्यातील पिण्याच्या पाण्यासह सिंचनासाठी महत्त्वपूर्ण अशा कन्हान नदी वळण योजना, थडीपवनी उपसा सिंचन योजना, कार प्रकल्प, भारेगड, कोलू आणि इतर सात आदिवासी भागातील गावांना उपसा सिंचन पूर्ण करण्याला प्राधान्य देण्याची मागणी गृहमंत्र्यांनी केली. नागपूर जिल्ह्यातील जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून अडचणी सोडविण्यात येतील, असे देशमुख यांनी सांगितले.
कन्हान नदी वळण योजनेसाठी कालबद्ध नियोजन
कन्हान नदी वळण सिंचन योजनेच्या कामाला प्राधान्य दिल्यास काटोल, नरखेड, कळमेश्वर आणि सावनेर तालुक्यामध्ये पिण्याच्या पाण्यासह पाणी सिंचनाचे क्षेत्र वाढणार आहे तसेच संत्रा उत्पादक क्षेत्रालाही याचा लाभ मिळणार आहे. सिंचनासाठी कायमस्वरूपी सुविधा निर्माण होणार असल्यामुळे ही योजना प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध नियोजन करण्यात येणार असून, यासंदर्भात मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचे जयंत पाटील यांनी सांगितले.