नागपूर : लाच घेऊन कैद्यांना अमली पदार्थ, मोबाईल व आवडीचे भोजन पुरवणे आणि त्यांच्या इतर विविध सुविधांची काळजी घेणे, असे गंभीर आरोप असलेले नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाचे तत्कालीन सर्कल जेलर कृष्णा रवींद्र चौधरी, बडी सर्कल अधिकारी गुलाब सखाराम खरडे व सर्कल जेलर रवींद्र गोविंद पारेकर यांच्याविरुध्द गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिवांमार्फत विभागीय चौकशी करण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे़. तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत तिन्ही अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यास सांगितले आहे़.
न्यायमूर्तीद्वय झेड़ ए़ हक व अमित बोरकर यांनी या अधिकाऱ्यांना दणका दिला़. विभागीय चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर त्यावरून पुढील कारवाई करू नये़, चौकशीचा अहवाल आधी न्यायालयात सादर करण्यात यावा़, त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील कारवाई करण्यात यावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले़. कारागृहाच्या इतर काही अधिकाऱ्यांनीही अवैध कृती केल्याचे आरोपाच्या चौकशीत आढळून आले आहे. त्यामुळे चौकशीचा अहवाल १५ दिवसांमध्ये गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिवांना सादर करण्यात यावा़, त्यानंतर अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी इतर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासंदर्भात आवश्यक निर्णय घ्यावा़, तसेच धंतोली पोलिसांनी तिन्ही कारागृह अधिकाऱ्यांविरुध्द एफआयआर नोंदवून त्याविषयी १८ मेपर्यंत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले़.
यासंदर्भात मदनकुमार श्रीवासने न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे़. तो नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात कैदी असताना कारागृह अधिकारी लाच घेऊन कैद्यांना गांजा, चरस, दारू इत्यादी अमली पदार्थ व मोबाईल पुरवित होते़. त्यांच्यासाठी बाहेरून भोजन मागवत होते़. श्रीवास त्यावर आक्षेप घेत होता. त्यामुळे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची शिफारस व कारागृह अधीक्षकांचा आदेश नसतानाही त्याला २३ सप्टेंबर २०१४ पासून सात महिने बडीगोलमधील स्वतंत्र खोलीत ठेवण्यात आले होते़. दरम्यान, श्रीवासने कारागृह अधिकाऱ्यांकडून होणारा अत्याचार व पिळवणुकीविरुध्द कारागृहाचे उच्चाधिकारी व धंतोली पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली होती. परंतु, त्यावरून काहीच ठोस कारवाई करण्यात आली नाही़. परिणामी, त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली़.
---------------
असे घेतले जायचे पैसे...
कैद्यांना अमली पदार्थ व आवश्यक सुविधा पुरविण्याच्या मोबदल्यात पैसे घेण्यासाठी विशिष्ट पध्दत वापरली जात होती़. कैद्यांना मोबाईल देऊन त्यांच्या नातेवाईकांना कारागृहात बोलावले जात होते़. त्यानंतर कारागृहातील शिपाई नातेवाईकांकडून ठरलेली रक्कम घेत होते व पुढे कैद्यांना हवे ते दिले जात होते़.
---------------
सेवानिवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी
१३ डिसेंबर २०१९ रोजी उच्च न्यायालयाने याचिकेतील आरोपांची सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश एजाजुद्दीन काझी यांच्यामार्फत चौकशी करण्याचा आदेश दिला होता़. त्यानुसार काझी यांनी प्रकरणाची चौकशी करून १८ एप्रिल २०२१ रोजी ६७ पानांचा अहवाल न्यायालयात सादर केला़. न्यायालयाने तो अहवाल पाहता, सदर विविध आदेश दिले़. काझी यांना चौकशीकरिता अॅड. एम़ जे़. खान यांनी सहकार्य केले़.
---------------
काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे पोलीस बदनाम
मुंबई येथील उच्च पदावरील पोलीस अधिकाऱ्यांवरील गंभीर आरोपांमुळे राज्याच्या पोलीस विभागाला सध्या गंभीर टीका सहन करावी लागत आहे़. पोलीस विभाग कायदा व सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी प्रामाणिकपणे कार्य करीत आहे़, यासंदर्भात काहीच संशय नाही़. तसेच, कोरोना संक्रमण काळातही पोलीस प्रशंसनीय कार्य करीत आहेत़. परंतु, काही भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमुळे पोलीस विभागाची बदनामी होत आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने आदेशात नोंदवले़.