नगरविकास विभागाचा अध्यादेश : न्यायाधीश इच्छुक नसल्याने बदलला निर्णयनागपूर : गेल्या काही वर्षांपासून महापालिकेत गाजत असलेल्या स्टार बस घोटाळ्याची चौकशी विभागीय आयुक्तांमार्फत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने घेतला आहे. गुरुवारी याबाबतचा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. विभागीय आयुक्त या प्रकरणाची सहा महिन्यात चौकशी करून नगरविकास विभागाला चौकशी अहवाल सादर करणार आहेत. मुंबई उच्च न्यायलयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांपैकी कुणीही या प्रकरणाची चौकशी करण्यास इच्छुक नसल्याने नगरविकास विभागाने विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागपूर महापालिकेने शहर बस परिवहनाची जबाबदारी मे. वंश निमय इन्फ्राप्रोजेक्ट लि. यांच्यावर सोपविली होती. याबाबत महापालिका व वंश निमय यांच्यात ९ फेब्रुवारी २००७ रोजी सामंजस्य करार करण्यात आला होता. त्यानंतर ३ मार्च २०१० रोजी पुन्हा सुधारित करार करण्यात आला. परंतु वंश निमय यांनी कराराचे उल्लंघन केले. यामुळे शहरातील प्रवाशांना गैरसोयीचा सामना करावा लागला. प्रवाशांची होणारी गैरसोय विचारात घेता, याविरोधात विरोधी पक्षाने सभागृहात आवाज उठविला होता. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली होती.तत्कालीन महापौर व विद्यमान आ. अनिल सोले यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करण्यात आली होती. समितीने आपल्या अहवालात न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याची शिफारस केली होती. याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला होता.
विभागीय आयुक्त करणार स्टार बस घोटाळ्याची चौकशी
By admin | Updated: March 10, 2017 02:36 IST