नागपूर : भूखंडाची विक्री रद्द केल्यामुळे नागपूर सुधार प्रन्यासकडून १५ कोटी रुपये नुकसानभरपाई मिळण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावली. न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व नितीन सूर्यवंशी यांनी हा निर्णय दिला. त्यामुळे नागपूर सुधार प्रन्यासला दिलासा मिळाला.
जरीपटका येथील इंडस को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी व चीफ प्रमोटर सत्यवान भोजवानी यांनी ही मागणी केली होती. नागपूर सुधार प्रन्यासने सेंट्रल एव्हेन्यू स्कीममधील ४९४२ चौरस फुटाच्या भूखंडाचा २१ जानेवारी १९७४ रोजी लिलाव करून सत्यवान भोजवानी यांची ३ लाख १२ हजार रुपयांची बोली स्वीकारली होती. त्यानंतर तो लिलाव रद्द करून संबंधित भूखंड लक्ष्मीकांत गांदली व त्यांच्या तीन भावांना लीजवर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले व शेवटी नागपूर सुधार प्रन्यासचा निर्णय कायम राहिला. असे असताना इंडस सोसायटी व भोजवानी यांनी नागपूर सुधार प्रन्यासकडून १५ कोटी रुपये नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी सुरुवातीला वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला. ५ मे २००९ रोजी तो दावा खारीज करण्यात आला. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात प्रथम अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयानेही ते अपील गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळून लावले.