संत विद्यापीठाबाबत घोषणा, मराठी विद्यापीठाचा निर्णय कधी?

राज्य शासनाने पंढरपूर येथे संत विद्यापीठ उभारण्याचा निर्णय जाहीर केला असून त्यासाठी मार्गदर्शक समितीही नेमली आहे. इच्छा असल्यास शासन एखादा निर्णय किती तातडीने घेऊ शकते याचे प्रत्यंतर येणाऱ्या या निर्णयाचे सर्व स्तरातून स्वागत होत आहे. मात्र गेल्या ८५ वर्षांपासून धूळखात पडलेल्या मराठी विद्यापीठ स्थापण्याच्या प्रस्तावाबाबतही अशीच तत्परता शासनाने दाखवावी, अशी इच्छा साहित्य वर्तुळातून व्यक्त केली जात आहे.

ठळक मुद्दे८५ वर्षांपासून प्रस्ताव धूळखात : साहित्य महामंडळाचे शासनाला स्मरणपत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य शासनाने पंढरपूर येथे संत विद्यापीठ उभारण्याचा निर्णय जाहीर केला असून त्यासाठी मार्गदर्शक समितीही नेमली आहे. इच्छा असल्यास शासन एखादा निर्णय किती तातडीने घेऊ शकते याचे प्रत्यंतर येणाऱ्या या निर्णयाचे सर्व स्तरातून स्वागत होत आहे. मात्र गेल्या ८५ वर्षांपासून धूळखात पडलेल्या मराठी विद्यापीठ स्थापण्याच्या प्रस्तावाबाबतही अशीच तत्परता शासनाने दाखवावी, अशी इच्छा साहित्य वर्तुळातून व्यक्त केली जात आहे.अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्यावतीने अध्यक्ष डॉ.श्रीपाद भालचंद्र जोशीयांनी याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना स्मरणपत्र व निवेदन सादर केले आहे. १९३३ साली नागपुरात झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात (तेव्हाचे महाराष्ट्र साहित्य संमेलन) दत्तो वामन पोतदार यांनी सर्वप्रथम मराठी विद्यापीठाच्या मागणीचा ठराव मांडला होता. त्यावेळी त्याला महाराष्ट्र विद्यापीठ संबोधण्यात आले होते. तेव्हापासून मराठी साहित्यिकांना या मागणीसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. पोतदार यांच्यानंतर डॉ. वि.भ. कोलते, प्रा. राम शेवाळकर, डॉ. भास्कर लक्ष्मण भोळे व आता डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा चालविला आहे. गेल्या ८५ वर्षापासून राज्याचा कारभार करणाऱ्या कोणत्याही पक्षाच्या शासनाला मराठी माणसाला अभिमान होईल, असा निर्णय घ्यावासा वाटला नाही, ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल, अशी टीका केली जात आहे.विदर्भ साहित्य संघ व विदर्भ साहित्य संमेलनातून ठरावाद्वारे ही मागणी डॉ. जोशी यांनी सतत लावून धरली. पुढे त्यांनी अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ व अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनांमधूनही या मागणीचे ठराव होतील असे बघितले. पाच वर्षांपूर्वी त्यांनी मराठी विद्यापीठाची संकल्पना व त्याचे नेमके स्वरूप या बाबतचे एक संक्षिप्त टिपणही शासनास सादर केले. गेल्या दोन वर्षांपासून महामंडळ विदर्भ साहित्य संघाकडे आल्यापासून महामंडळ अध्यक्ष या नात्याने डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी मागणीला चळवळीचे रूप आणणारा दबाव निर्माण करण्यास जोरात सुरुवात केली आहे. नागरिक कृती समिती स्थापण्याचे प्रयत्नही त्यासाठी होत आहेत.विशेष म्हणजे ८५ वर्षे जुन्या या मागणीच्या संदर्भात बडोदा येथे झालेल्या ९१ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उदघाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रथमच मराठी विद्यापीठ स्थापनेबाबत शासन सकारात्मत्क असल्याचे जाहिररीत्या अभिवचन दिले होते.मात्र मुख्यमंत्र्यांचे हे अभिवचन अंमलबजावणीपर्यंत पोहचले नाही. महामंडळाने त्यानंतर दोनदा त्याबाबत स्मरणपत्रे पाठविल्याचे डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी सांगितले. स्वंतत्र पत्राद्वारे हे अभिवचन तातडीने अमलात आणून मराठी विद्यापीठ स्थापनेसाठी राज्याने त्वरित शासकीय व अशासकीय सदस्यांची एक उच्चाधिकार समिती अविलंब नेमावी अशी सूचनाही शिक्षणमंत्री व मुख्यमंत्र्यांना केल्याचे त्यांनी सांगितले. संत विद्यापीठाच्या निर्णयानंतर मराठी विद्यापीठाच्या मागणीसाठी आता नव्याने महामंडळातर्फे मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांना स्मरणपत्र सादर केल्याचे त्यांनी लोकमतशी बोलताना स्पष्ट केले.अभिजात दर्जाचे अभिवचनही खोळंबलेबडोदा येथे झालेल्या ९० व्या अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनात १६ फेब्रुवारी रोजी मराठीच्या अभिजात दर्जाप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली पंतप्रधानांकडे एक शिष्टमंडळ न्यावे असा जो ठराव झाला होता. त्याला प्रतिसाद देत मुख्यमंत्र्यांनी भाषणात साहित्यिकांचे एक प्रतिनिधिमंडळ पंतप्रधानांकडे नेण्यात येईल असे जाहीर केले होते. त्याचेही स्मरण महामंडळाने पत्राद्वारे केल्याचे डॉ. जोशी यांनी स्पष्ट केले.इच्छाशक्ती असल्यास सरकार किती तातडीने एखादी मागणी पूर्ण करू शकते याचे प्रत्यंतर देणाऱ्या संत विद्यापीठाच्या निर्णयाचे आम्ही साहित्य महामंडळातर्फे मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांचे मनापासून अभिनंदन करतो. शासनाने अशीच तत्परता मराठी विद्यापीठाच्या स्थापनेबाबत आणि मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी दाखवावी अशी एकूणच मराठी माणसांची अपेक्षा आहे आणि शसनाने ती पूर्ण करावी.डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी, अध्यक्ष, अ.भा. मराठी साहित्य महामंडळ