दीपक भातुसे
नागपूर : शासकीय भरती परीक्षेतील पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी पेपरफुटी विरोधातील कायदा करण्यासाठी राज्य सरकारने अखेर तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली आहे. या समितीचा शासन निर्णय गुरुवारी काढण्यात आला.
‘पेपरफुटी विरोधातील कायद्याची घोषणा हवेतच, आश्वासनाला चार महिने उलटले, प्रारूप ठरविण्यासाठी समितीही नाही’ या आशयाचे वृत्त ‘लोकमत’ने १२ डिसेंबर रोजी प्रकाशित केले होते. या वृत्तानंतर शासनाने तातडीने कार्यवाही करत समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली.
समितीत यांचा समावेश
राज्य लोकसेवा आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष किशोर राजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्यात आली असून या समितीमध्ये मुंबई महापालिकेतील निवृत्त अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकणी, माजी विशेष पोलिस महानिरीक्षक डॉ. शहाजी सोळुंके हे सदस्य असतील तर लोकसेवा आयोगाचे सचिव हे सदस्य सचिव असतील. या समितीला आपला अहवाल देण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
समितीची कार्यकक्षा
लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतील परीक्षा तसेच इतर विभागातील विविध संवर्गाच्या परीक्षांची कार्यपद्धती ठरविणे. या परीक्षांच्या पेपरफुटी तसेच इतर गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रशासकीय व कायदेशीर उपाययोजना सुचवणे.
इतर राज्यांचा आधार इतर राज्यांच्या धर्तीवर
हा कडक कायदा केला जाणार आहे.
यापूर्वी उत्तराखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या राज्यांनी हा कायदा केला आहे.