लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य शासनाने आश्वासन देऊनदेखील वीज बिलांची माफी दिलेली नाही. याविरोधात भारतीय जनता पक्षातर्फे आक्रमक पवित्रा घेण्यात आला आहे. राज्य शासनाने तातडीने वीज बिल माफीसाठी पाच हजार कोटी रुपये द्यावेत. जर असे झाले नाही तर सोमवार २३ नोव्हेंबर रोजी राज्यभरात वीज बिलांची होळी करण्यात येईल, असा इशारा प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे.
नागपूर पत्रकार क्लब येथे आयोजित पत्रपरिषदेदरम्यान ते बोलत होते. कोरोना ‘लॉकडाऊन’च्या कालावधीतील ३०० युनिटपर्यंत वीज बिल सवलतीची ऊर्जामंत्र्यांनी घोषणा केली. पण शासनाने शब्द फिरविला व वीज बिल माफ केले नाही. राज्यातील एक कोटी ग्राहकांचे घरगुती वीजबिल संपूर्णपणे माफ करावे ही आम्ही सातत्याने मागणी करत आहे. राज्यात ५९ हजार कोटींची थकबाकी असल्याने वीज बिल माफी नाही असे शासनाने सांगितले. मात्र शासनाने जर पाच हजार कोटी रुपये जरी दिले तरी संपूर्ण राज्यभरातील वीज बिलांचा प्रश्न सुटू शकतो. सरकारने तातडीने पुढील पाच वर्षांसाठी १०० युनिटपर्यंतच्या विजेचे बिल माफ करण्याची घोषणा करावी. तसेच ‘लॉकडाऊन’च्या कालावधीतील चार महिन्याचे बिलदेखील माफ करावे, अशी मागणी बावनकुळे यांनी केली.
आमचे सरकार आले तेव्हा २०१५ मध्ये विजेची १६,५२५ कोटींची थकबाकी होती. २०१९ मध्ये हा आकडा ४१, १३३ कोटींवर पोहोचला. मात्र आम्ही शेतकऱ्यांकडून जबरदस्तीने वसुलीदेखील केली नाही व कुणाची वीजदेखील तोडली नाही. आमच्या काळात तीनही वीज कंपन्या नफ्यात होत्या. मात्र महाविकास आघाडी सरकारचा भोंगळ कारभार विजेच्या निमित्ताने जनतेसमोर आला आहे. हे ‘फ्यूज’ उडालेले सरकार आहे, अशी टीकादेखील त्यांनी केली.