लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्यातील प्रत्येक गरजू व्यक्तीला आवश्यक प्रमाणात, गुणवत्तापूर्ण व परवडणाऱ्या दरात रेशन उपलब्ध व्हावे आणि सार्वजनिक रेशन वितरण यंत्रणा प्रभावी व्हावी याकरिता रामटेकचे आमदार अॅड. आशिष जयस्वाल यांनी १९ एप्रिल २०२० रोजी सादर केलेल्या निवेदनावर एक महिन्यात निर्णय घ्यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिला.प्रकरणावर न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात जयस्वाल यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. अन्य सुरक्षा कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी होण्यासाठी जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, राज्य अन्न आयोग, अंतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणा व दक्षता समितीची स्थापना करण्यात यावी, पारदर्शकतेकरिता सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा रेकॉर्ड नागरिकांना तपासण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात यावा, रेशनकार्डवर कार्ड क्रमांक, प्रवर्ग, रेशनचे प्रमाण, दर इत्यादी माहिती नमूद करण्यात यावी, रेशनकार्डधारकांचे नियमित पुनरावलोकन करण्यात यावे, नवीन रेशनकार्डसाठी ऑनलाईन अर्ज स्वीकारण्यात यावेत, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या वेबसाईटवर रेशन दुकानांची जिल्हा, तालुका व परिसर निहाय यादी, त्यांचे दूरध्वनी क्रमांक, पत्ता व जीपीएस लोकेशनची माहिती अपलोड करण्यात यावी, सरकारी रेशनचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर कठोर करवाई करण्यात यावी यासह एकूण ४० मागण्यांचा जयस्वाल यांच्या निवेदनात समावेश आहे.लॉकडाऊनमुळे हातावर पोट असलेल्या नागरिकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार या नागरिकांना जगवण्यासाठी सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून अन्नधान्य व अन्य जीवनावश्यक वस्तूंचा नियमानुसार पुरवठा करणे आवश्यक आहे. परंतु, राज्य सरकार या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे नागरिकांचा जगण्याचा घटनात्मक अधिकार हिरावला जात आहे. अनेक नागरिकांना रेशनकार्ड असूनही आवश्यक प्रमाणात, गुणवत्तापूर्ण आणि परवडणाऱ्या दरात रेशन उपलब्ध होत नाही. सार्वजनिक रेशनचा काळाबाजार केला जातोय, असा जयस्वाल यांचा आरोप आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. मोहित खजांची यांनी कामकाज पाहिले.