लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : कोरोना निदानासाठी रुग्णांची रॅपिड अॅन्टी बॉडी बेस्ड ब्लड टेस्ट करण्याला मान्यता देण्यावर २० एप्रिलपर्यंत निर्णय घेण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आरोग्य व समाजकल्याण मंत्रालयाला दिला आहे.सध्या कोरोना निदानासाठी पीसीआर चाचणी केली जात आहे. नागपूरमध्ये केवळ तीन ठिकाणी ही याचणी करण्याची सुविधा आहे. तसेच, ही चाचणी वेळखाऊ व खर्चिक आहे. त्यामुळे सरकारने रॅपिड अॅन्टी बॉडी बेस्ड ब्लड टेस्टचा पर्याय उपयोगात आणण्याला परवानगी द्यायला हवी. या चाचणीला पीसीआर चाचणीपेक्षा कमी खर्च व वेळ लागतो. इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या मार्गदर्शक तत्त्वात या चाचणीचा समावेश आहे, अशी माहिती डॉ. अनुप मरार यांचे वकील अॅड. तुषार मंडलेकर यांनी न्यायालयाला दिली. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने वरील आदेश दिला.यासंदर्भात सी. एच. शर्मा व सुभाष झंवर यांच्या जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यात डॉ. मरार यांनी मध्यस्थी अर्ज दाखल केला आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, डॉ. मरार यांनी रॅपिड अॅन्टी बॉडी बेस्ड ब्लड टेस्टसह कोरोना रुग्णांच्या होम आयसोलेशनचाही मुद्दा उपस्थित केला. इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चनुसार सर्वच कोरोनाबाधित रुग्णांना रुग्णालयांमध्ये ठेवण्याची गरज नाही. त्यांना १५ दिवसांकरिता होम क्वॉरंटाईनमध्ये ठेवले जाऊ शकते. त्यामुळे रुग्णालयांवरील ताण कमी होईल असे त्यांनी सांगितले. उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला हा मुद्दादेखील विचारात घेण्याचे निर्देश दिले.न्यायालयाने यापूर्वी राज्य सरकारला विविध निर्देश दिले आहेत. त्या निर्देशांवर गांभीर्याने अंमलबजावणी करण्यात यावी. तसेच, कोरोनाविरुद्ध लढण्याचा खर्च भागविण्यासाठी पब्लिक ट्रस्ट व वक्फ मंडळांकडून निधी उभा करण्यासंदर्भात काय निर्णय घेण्यात आला, याची माहिती पुढच्या तारखेला सादर करावी असे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले. न्यायालय मित्र अॅड. अनुप गिल्डा व अॅड. राम हेडा यांनी याचिकांचे कामकाज पाहिले.५१ खासगी प्रयोगशाळांना कोरोना चाचणीची मान्यताइंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने ५१ खासगी प्रयोगशाळांना कोरोना चाचणीची मान्यता प्रदान केली आहे. तसेच, अन्य इच्छुक खासगी प्रयोगशाळांनाही मान्यता मिळविण्याचा मार्ग मोकळा आहे. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ रिसर्च इन रिप्रॉडक्टिव्ह हेल्थच्या संचालकांनी उच्च न्यायालयाला ही माहिती दिली.