नागपूर : लोकमतने बुधवारच्या अंकात ग्रामीण भागात कोरोनामुळे मृत्यूची संख्या वाढत असल्याचे वृत्त प्रकाशित केले होते. या वृत्ताला जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनीही दुजोरा दिला आहे. याला जिल्ह्याची आरोग्य व्यवस्था जबाबदार असल्याचा ठपका जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत अध्यक्षासह सदस्यांनी ठेवला. हाताबाहेर चाललेल्या कोरोनाच्या परिस्थितीला जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना जबाबदार ठरवीत संताप व्यक्त करण्यात आला. स्थायी समितीच्या बैठकीत स्वत: अध्यक्षांनी परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याने हतबलता दाखवीत ग्रामीण भागातील अवस्था पत्रकार परिषदेतून व्यक्त केली.
जि.प. अध्यक्ष रश्मी बर्वे म्हणाल्या की, ग्रामीण भागातील स्थिती अतिशय बिकट आहे. ग्रामीण भागात टेस्टिंगचा अभाव आहे. लसीकरणासाठी लोकांचा प्रतिसाद कमी आहे. रुग्ण गंभीर झाल्यास दर्जेदार उपचाराची सोय नाही. ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर ग्रामीण भागात नाही. शहरात रुग्णाला भरतीसाठी आणल्यास बेड उपलब्ध नाही. त्यामुळे घरातच मृत्यू होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. कोरोना रुग्णाचा घरात मृत्यू झाल्यामुळे अंत्यविधीसाठी शहरासारखी सोय नाही. अंत्यसंस्काराची यंत्रणाच नसल्याने अंत्ययात्रा निघत आहे. त्यामुळे बाधितांचे प्रमाण वाढले आहे. प्रशासनाने पाठपुरावा तरी किती करावा, असा सवालही त्यांनी यावेळी केला. बुधवारी ही बैठक ऑनलाईन पार पडली. यात सदस्य दिनेश बंग, नाना कंभाले, संजय झाडे या सदस्यांनी वर्षभराचा भत्ता स्वीकारणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
- बैठकीतील निर्णय
१) १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून २५ टक्के निधी व अबंधित निधी आरोग्यावर खर्च करण्याची परवानगी.
२) आशा वर्करला २००० रुपये अतिरिक्त मानधन व त्यांच्या विम्याचा कालावधी वाढवून देण्याचा सरकारला प्रस्ताव पाठविणार.
३) गावठी डॉक्टरांमुळे रुग्ण गंभीर होत असल्याने, त्यांच्यावर कारवाईचे निर्देश.
- ग्रामीण भागातील आरोग्यासाठी ५७ कोटीची मागणी.
जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आरोग्यासाठी स्वतंत्र २०० बेडचे कोविड केअर सेंटर उभारण्यात यावे. त्यात ऑक्सिजन व व्हेंटिलेटरची सोयीसुविधा असावी, यासाठी ५७ कोटी रुपयाच्या निधीची मागणी जिल्हा परिषदेने शासनाकडे केली आहे.
- जिल्हाधिकाऱ्यांकडे १०० ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटरचा प्रस्ताव पाठविला असून, ५७ कोटींची मागणी केली आहे. ग्रामीण भागातून कोरोना हद्दपार करण्यासाठी सर्व सदस्य एक असून, इतरही बाबी पडताळून बघितल्या जात आहेत.
रश्मी बर्वे, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद