देवलापार : अनुसूचित जमातीसाठी राखीव जागेवरून सरपंचपदाची निवडणूक जिंकलेल्या एका सरपंचाने त्याचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरत असल्याचे लक्षात येताच अपात्र ठरू नये म्हणून आधी बोगस जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले. मात्र हे अंगावर येत असल्याचे लक्षात येताच बनावट मृत्यू प्रमाणपत्र सादर करून थेट जात प्रमाणपत्रासाठी होणारी तपासणी थांबविण्याचे प्रयत्न केले.
रामटेक तालुक्यातील डोंगरताल गावाचे सरपंच नितेश श्रीराम सोनवणे यांच्या संदर्भातील हे प्रकरण आहे. डोंगरताल येथे २०१८ मध्ये ग्रामपंचायतची निवडणूक झाली. तीत सरपंचपदासाठी अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गातून नितेश श्रीराम सोनवणे निवडणूक लढले व विजयी झाले. सोनवणे यांनी अनुसूचित जमातीच्या ‘माना’ जातीचा दावा केला. त्यांनी उपविभागीय अधिकारी रामटेक यांच्याकडून माना जमातीचे जात प्रमाणपत्र ०५ सप्टेबर २०१८ ला प्राप्त केले. निवडून आल्यावर विहीत मुदतीत जातीचा दावा जात पडताळणी समितीकडून तपासून घेणे बंधनकारक असते. त्यासाठी १९५० पूर्वीचे जातीचे दाखले व महाराष्ट्र राज्यात अधिवास असल्याबाबतचे महसुली पुरावे द्यावे लागतात.
सोनवणे यांनी निवडून आल्यावर त्यांच्या ‘माना’ जमातीच्या दाव्यासाठी अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र नागपूर येथील तपासणी समितीकडे २६ फेब्रूवारी २०१९ ला प्रस्ताव सादर केला. त्यात त्यांनी सोबत जोडलेला जातीचा महसुली दाखला बनावट असल्याचे १८ जानेवारी २०२० च्या सुनावणीत समितीच्या लक्षात आले. तसेच त्यांच्या महसुली दस्तऐवजात त्यांच्या जातीची नोंद ‘कुणबी माना’ अशी असल्याचे समितीच्या दक्षता पथकाने शोधून काढले. त्यानंतर सोनवणे समितीपुढे हजर झाले नाही. प्रकरण जात पडताळणी समितीकडे आजतागायत कोणत्याही निर्णयाशिवाय प्रलंबित असताना दरम्यानच्या काळात सोनवणे यांनी उपसंचालक नितीन तायडे यांच्या स्वाक्षरीने सोनवणे यांना जारी झालेले माना जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र रामटेकच्या निवडणूक अधिकाऱ्याकडे सादर केले.
त्यामुळे त्यांच्या अपात्रतेचा विषय संपुष्टात आला. मात्र त्यांनी नातेवाईकाच्या माध्यमातून ०६ एप्रिल २०२१ रोजी नागपूर महानगरपालिकेत नोंदणी करून त्यांचा मृत्यू ०५ एप्रिल २०२१ रोजी झाला असल्याचे प्रमाणपत्रच जात पडताळणी समितीकडे सादर करीत सोनवणे याच्या जात पडताळणीचे प्रकरण तो मयत झाला असल्याने नस्तीबध्द करण्याची विनंती केली.
दरम्यान आदिवासी विद्यार्थी संघाचे मुकेश नैताम यांनी या प्रकरणात माहितीच्या अधिकारात सर्व दस्तऐवज प्राप्त केले. त्यांनी ही बाब ऑर्गनायझेशन फॉर राईटस ऑफ ट्रायबलचे (आफ्रोट) अध्यक्ष राजेंद्र मरसकोल्हे यांच्या लक्षात आणून दिली. मरसकोल्हे यांच्यासह काही लोकांनी १९ जुलै २०२१ रोजी उपसंचालक प्रीती बोंदरे यांची भेट घेतली. यासोबतच अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीकडे निवेदन देत प्रकरण निकाली काढण्याची विनंती केली. सोनवणे यांनी समितीची फसवणूक केल्या प्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणी २६ जुलै रोजी सुनावणी होणार असून संघटनेचा हस्तक्षेप अर्ज मंजूर करण्यात आला आहे.
-
बनावट जात प्रमाणपत्र मिळवून खऱ्या आदिवासींच्या सवलती लाटण्याचा प्रकार सर्वत्र सुरू आहे. सोनवणे यांनी बनावट जात वैधता प्रमाणपत्र तयार केले. परंतू मृत्यू झाल्याचा दाखला सादर करून ते ग्रामपंचायतीत सभा घेत आहे. ही आश्चर्यकारक बाब आहे. याप्रकरणी सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.
राजेंद्र मरसकोल्हे
अध्यक्ष, ऑर्गनायझेशन फॉर राईटस ऑफ ट्रायबल, नागपूर