डीबीए निवडणूक; डिफॉल्टर वकिलांनी केली ‘चालबाजी’

सदस्यता शुल्क थकित असलेल्या डिफॉल्टर वकिलांनी जिल्हा विधिज्ञ संघटनेच्या (डीबीए) निवडणुकीत मतदान करता यावे याकरिता चालबाजी केल्याची माहिती पुढे आली आहे.

ठळक मुद्देथकीत सदस्यता शुल्क पचवून झाले नव्याने सदस्य

राकेश घानोडे।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सदस्यता शुल्क थकित असलेल्या डिफॉल्टर वकिलांनी जिल्हा विधिज्ञ संघटनेच्या (डीबीए) निवडणुकीत मतदान करता यावे याकरिता चालबाजी केल्याची माहिती पुढे आली आहे. डिफॉल्टर वकिलांना नियमानुसार थकित सदस्यता शुल्क जमा केल्यानंतरच मतदान करण्याचा अधिकार मिळतो. परंतु, काही डिफॉल्टर वकिलांनी थकित सदस्यता शुल्क जमा न करता थेट नवीन सदस्यता मिळविली आहे. निवडणूक समिती अशा वकिलांना शोधून त्यांना मतदानापासून दूर ठेवणार आहे. सध्याच्या नियमानुसार, नवीन सदस्याचे नोंदणी शुल्क १००० रुपये आहे. त्यासोबत पहिल्या सहा महिन्याचे ३०० रुपये (५० रुपये महिना) आधीच घेतले जातात. त्यानंतर सदस्यांना महिन्याला ५० रुपये याप्रमाणे सदस्यता शुल्क जमा करणे बंधनकारक आहे. त्या मोबदल्यात सदस्यांना संघटनेच्या वतीने विविध सुविधा पुरविल्या जातात. परंतु, अनेक वकील नियमित सदस्यता शुल्क जमा करीत नाहीत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, बरेच वकील सदस्यता शुल्क थकवून निवडणुकीची प्रतीक्षा करीत असतात. निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराने मताच्या मोबदल्यात आपले सदस्यता शुल्क भरावे अशी त्यांची अपेक्षा असते. असे प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी होते. संघटनेच्या माजी पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निवडणुकीमध्ये मतदान करण्याची पात्रता मिळविण्यासाठी डिफॉल्टर वकिलांना सदस्यता शुल्काची डेटलाईन देण्यात आली होती. त्यांना २४ सप्टेंबरपर्यंत थकित सदस्यता शुल्क जमा करायचे होते. दरम्यान, काही डिफॉल्टर वकिलांनी संधी घेण्याच्या हेतूने थकित सदस्यता शुल्क भरणे टाळून आवश्यक रकमेसह थेट नवीन सदस्यता अर्ज जमा केले. असे डिफॉल्टर वकील निवडणूक समितीच्या नजरेत सापडले आहेत. समिती त्यांच्यासंदर्भात लवकरच नियमानुसार निर्णय घेणार आहे. अंतिम मतदार यादीतून अशा डिफॉल्टर वकिलांना वगळले जाईल.निवडणूक समितीचा दुजोराकाही वकिलांनी थकीत सदस्यता शुल्क पचवून थेट नवीन सदस्यत्व मिळण्याचे अर्ज सादर केल्याचे आढळून आले आहे. अशा वकिलांसंदर्भात नियमानुसार निर्णय घेतला जाईल. नियमांचे उल्लंघन करून कुणालाही मतदानाचा अधिकार दिला जाणार नाही. अंतिम मतदार यादीमध्ये केवळ मतदानासाठी पात्र वकिलांचाच समावेश केला जाईल अशी प्रतिक्रिया निवडणूक समितीच्या वतीने देण्यात आली. ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. के. बी. आंबिलवाडे समितीचे अध्यक्ष असून सदस्यांमध्ये शैलेश दडिया, पी. के. मिश्रा व अब्दुल बशीर यांचा समावेश आहे.