नागपूर : कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्यानुसार, संयुक्त वापरातील घर सासऱ्याच्या मालकीचे असले तरी, पीडित सुनेला तेथे राहण्याचा अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात दिला आहे.
कायद्यातील २(एस) या कलमात कुटुंबातील सर्व सदस्यांच्या संयुक्त वापरातील घराची व्याख्या देण्यात आली आहे. त्यामध्ये पीडित महिला ही तिचा पती व पतीच्या नातेवाइकांसोबत कौटुंबिक नात्यांतर्गत राहात असलेल्या किंवा राहिलेल्या घराचा समावेश होतो. कायद्यानुसार असे घर पतीच्या मालकीचे नसले तरी, पीडित महिलेला तेथे राहण्यास मनाई करता येत नाही. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व गोविंद सानप यांनी ही बाब लक्षात घेत हा निर्णय दिला.
पीडित सुनेला दिलासा
प्रकरणातील पीडित सून सविता (काल्पनिक नाव) सासरच्या घरी राहत आहे. ते घर सासऱ्यांच्या मालकीचे आहे. सविताचा पती घर सोडून निघून गेला आहे. कौटुंबिक भांडणामुळे तिला घरातून बाहेर काढण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळे तिने या घरात राहण्याचा अधिकार सिद्ध करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या निर्णयामुळे तिला दिलासा मिळाला.