लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : आजारी आईचा मृत्यू झाल्यामुळे आपात्कालीन पॅरोल मिळावा याकरिता धोकादायक माओवादी जी. एन. साईबाबाने दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी फेटाळून लावली. न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व अविनाश घरोटे यांनी हा निर्णय दिला.देशाविरुद्ध केलेले गंभीर गुन्हे आणि सध्याची कोरोना संक्रमणाची परिस्थिती पाहता साईबाबाला पॅरोल नाकारण्यात आला. परंतु, त्याला कुटुंबीयांसोबत भेट व आवश्यक रीतिरिवाज पूर्ण करण्यासाठी एका दिवसाकरिता व्हिडिओ कॉन्फरन्स करण्याची परवानगी देण्यात आली. साईबाबा माओवादी चळवळीचा मास्टर माईन्ड असून पोलीस कारवाई होण्यापूर्वी तो दिल्ली विद्यापीठात प्राध्यापक होता. माओवाद्यांनी घडवून आणलेल्या विविध घातपातांशी त्याचा प्रत्यक्ष संबंध होता, याचे पुरावे पोलिसांना आढळून आले आहेत.
७ मार्च २०१७ रोजी गडचिरोली सत्र न्यायालयाने साईबाबा व अन्य आरोपींना बेकायदेशीर कृती प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आजन्म कारावासाची कमाल शिक्षा सुनावली आहे. आरोपीविरुद्ध दहशतवादी कृत्याचा कट रचणे, दहशतवादी संघटनेला सहकार्य करणे, दहशतवादी संघटनेसाठी कार्य करणे इत्यादी गंभीर गुन्हे सिद्ध झाले आहेत.
साईबाबा सध्या नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात शिक्षा भोगत आहे. त्याची आई अनेक दिवसांपासून आजारी होती. तिचे १ आॅगस्ट रोजी निधन झाले. त्यामुळे आपात्कालीन पॅरोल मिळण्यासाठी त्याने सुरुवातीला विभागीय आयुक्तांकडे अर्ज सादर केला होता. हैदराबाद पोलिसांनी विरोधात अहवाल दिल्यामुळे त्याचा अर्ज नामंजूर करण्यात आला. परिणामी, त्याने उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. साईबाबातर्फे अॅड. मिहीर देसाई तर, सरकारतर्फे अॅड. प्रशांतकुमार सत्यनाथन यांनी कामकाज पाहिले.