योगेश पांडे
नागपूर : सबकुछ ऑनलाइनच्या युगात सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाणदेखील वाढीस लागले आहे. तंत्रज्ञानाचा उपयोग करूनच डेटा चोरी, हॅकिंग, ऑनलाइन ठकबाजी, असे प्रकार वाढीस लागले आहेत. २०२४ मध्ये वर्षभरातच देशात २० लाखांहून अधिक वेळा विविध आस्थापनांच्या सायबर सुरक्षेवर हल्ला करण्यात आला. आश्चर्याची बाब म्हणजे मागील पाच वर्षात सायबर सुरक्षा धोक्यात येण्याच्या प्रकरणांमध्ये तब्बल ७६ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून सायबर सुरक्षा घटनांसंदर्भात 'सर्ट-इन'कडे (इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम) जबाबदारी देण्यात आली. 'सर्ट-इन'च्या आकडेवारीतून ही बाब पुढे आली आहे.
व्यवस्थापन आराखड्याची अंमलबजावणी कधी?
'सर्ट-इन'तर्फे सायबर हल्ले तसेच सायबर दहशतवादाविरोधात सामना करण्यासाठी सायबर संकट व्यवस्थापन आराखडा तयार केला आहे. केंद्र, राज्य सरकारांसह विविध क्षेत्रांच्या सर्व मंत्रालये / विभागांनी याला राबविणे अभिप्रेत आहे. मात्र, या आराखड्याची अंमलबजावणी होणार तरी कधी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मार्गदर्शक तत्त्वे जारी पण...
२०२० साली देशातील विविध आस्थापनांमधील सायबर सुरक्षा धोक्यात आल्याच्या ११ लाख ५८ हजार २०८ घटना घडल्या होत्या. त्यानंतर यात सातत्याने वाढ होती गेली. 'सर्ट-इन'कडे या सर्व घटनांची नोंद झाली आहे.
जून २०२३ मध्ये 'सर्ट-इन'ने सरकारी संस्थांसाठी सायबर सुरक्षा पद्धतींबद्दल मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. यात डेटा सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, ओळख आणि प्रवेश व्यवस्थापन, थर्ड-पार्टी आउटसोर्सिंग, सुरक्षा देखरेख, सुरक्षा ऑडिटिंग यांचा समावेश होता. या बाबी गंभीरतेने घेतल्या गेल्या नाहीत.