शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“मराठा समाजाला आरक्षणाची अत्यंत गरज, पण सरकारने...”; खासदार शाहू महाराजांनी व्यक्त केली खंत
2
ठाणे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागप्रमुखाला २५ लाखांची लाच घेताना अटक; अगोदर घेतलेले १० लाख
3
मंत्रालयातील लूटीला चाप बसणार! सल्लागारांच्या नियुक्त्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी निर्णय
4
GST घटला, पण सरकारचा खजिना भरला, सप्टेंबर महिन्यात झाली विक्रमी कमाई   
5
ICC Womens World Cup : 'लेडी मॅक्सवेल'ची विक्रमी सेंच्युरी; असा पराक्रम करणारी ठरली पहिली बॅटर
6
मुंबई मनपा निवडणुकीपूर्वी उद्धवसेनेला मोठा धक्का; ‘या’ गटाचे प्रमुख, पदाधिकारी शिवसेनेत
7
VIDEO: परंपरा.. प्रतिष्ठा.. अनुशासन.. 'या' ठिकाणी पुरूष साडी नेसून करतात गरबा, कारण...
8
“वाट कसली पाहता? शेतकरी भाजपात आल्यावर कर्जमुक्ती करणार का?”; उद्धव ठाकरेंचा थेट सवाल
9
संविधान सत्याग्रह पदयात्रेदरम्यान पोलिसांकडून पाळत, काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांचे सरकारला आव्हान, म्हणाले...
10
NHIDCL: एनएचआयडीसीएलमध्ये नोकरी, 'या' पदांसाठी भरती; १ लाख ५० हजारांपर्यंत पगार!
11
वय वर्ष ३१, संपत्ती ₹२१,१९० कोटी! कोण आहे भारतातील सर्वात तरुण अब्जाधीश? काय काम करतो?
12
लोकसंख्येतील बदल घुसखोरीपेक्षाही घातक...! असं का म्हणाले पंतप्रधान मोदी? देशाला दिला गंभीर इशारा
13
'ओला दुष्काळ जाहीर करा', उद्धव ठाकरेंनी दाखवले CM फडणवीसांचे पत्र, म्हणाले, "मलाही वेदना झाल्या.."
14
CM फडणवीसांचा ‘तो’ Video विरोधकांनी दाखवला; म्हणाले, “गांभीर्याने विचार करा, असले राजकारण...”
15
शौक बड़ी चीज है! १७ व्या वर्षी iPhone 4, iPad 2 साठी विकली किडनी, आता आयुष्यभराचं दुखणं
16
पुतीन यांची दहशत...! 27 देशांनी घेतला रशियाचा धसका; जगात पहिल्यांदाच तयार होणार 'ड्रोन वॉल', कसं काम करणार?
17
बोगस खेळाडू आढळल्यामुळे वय निश्चितीची अट; शालेय क्रीडा स्पर्धांपासून मुले राहताहेत वंचित
18
'देशद्रोह्यांनी मॅच एन्जॉय केली असेल', IND-PAK सामन्यावरुन उद्धव ठाकरेंची बोचरी टीका
19
Upcoming Smartphones: वनप्लस १५, विवो एक्स ३०० आणि बरंच काही; ऑक्टोबरमध्ये लॉन्च होत आहेत 'हे' ६ फोन!
20
"गुरूजी म्हणाले, 'दाताखाली जीभ आली म्हणून आपण दात पाडत नाही"; मोदींनी सांगितली आठवण

नागपूर महानगरपालिकेत कोट्यवधींच्या व्याजाचा घोळ

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 2, 2017 11:11 IST

नागपूर महापालिकेने र्बॅक आॅफ महाराष्ट्रकडून ३१ मार्च २०१० ला २०० कोटींचे कर्ज घेतले होते. कर्जावरील व्याजाची वसुली ९.५० व १० टक्के दराने करण्यात आली आहे. यामुळे महापालिकेला कोट्यवधींचा फटका बसला आहे.

ठळक मुद्दे२०० कोटींचे कर्ज व्याजदर ८.५० वरून केला ९.५० टक्केसदस्यांची चौकशीची मागणी

आॅनलाईन लोकमतनागपूर : केंद्र सरकारच्या जेएनएनयूआरएम योजनेंतर्गत नागपूर शहरात वाढीव पाणीपुरवठा योजना पेंच -१ व पेंच -४ टप्पा व अन्य प्रकल्पांचा आर्थिक वाटा उचलण्यासाठी महापालिकेने र्बॅक आॅफ महाराष्ट्र यांच्याकडून ३१ मार्च २०१० ला २०० कोटींचे कर्ज घेतले होते. या कर्जाचा व्याजाचा दर ८.५० टक्के ठरला होता. याबाबत महापालिका व बँक व्यवस्थापन यांच्यात करार करण्यात आला होता. मात्र कर्जावरील व्याजाची वसुली ९.५० व १० टक्के दराने करण्यात आली आहे. यामुळे महापालिकेला कोट्यवधींचा फटका बसला आहे. या आर्थिक घोळाची चौकशी करण्याची मागणी सदस्यांनी केली आहे. महापालिकेने आजवर २१२ कोटी ९६ लाख १५ हजार ३५२ रुपयांंची परतफेड केली आहे. अजूनही महापालिकेकडे ३३ कोटी ७३ लाख ३ हजार ४८४ रुपयांचे कर्ज शिल्लक आहे. व्याजासहीत ही रक्कम ५० कोटीवर जाणार आहे. म्हणजे महापालिकेला ६२ कोटीहून अधिक रक्कम व्याजापोटी द्यावी लागणार आहे. काँग्रेसचे नगरसेवक संदीप सहारे यांनी याबाबतचा प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला होता. परंतु गोंधळामुळे यावर चर्चा झाली नव्हती. करारच्या तुलनेत व्याजदर एक टक्का वाढविण्यात आल्याने महापालिकेला कोट्यवधीचा फटका बसला आहे. लेखापरीक्षकांनी यावर आक्षेप नोंदविला असल्याने या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी संदीप सहारे यांनी महापौर व आयुक्तांकडे केली आहे.लेखापरीक्षकांचा आक्षेपलेखापरीक्षकांनी २०१७ च्या लेखापरीक्षणात यावर आक्षेप नोंदविला आहे. कराराच्या तुलनेत अधिक व्याज देण्यात आल्याने महापालिकेचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी संदीप सहारे यांनी केली आहे.सभागृहात चर्चा टळलीमहापालिके च्या सर्वसाधारण सभेत गेल्या महिन्यात याबाबतचा प्रश्न सहारे यांनी चर्चेसाठी दिला होता. अजेंड्यावर हा विषय घेण्यात आला होता. परंतु बसपा नगरसेवकांनी गोधळ घातल्याचे कारण पुढे करून महापौरांनी सभा गुंडाळल्याने या विषयावरील चर्चा टळली. परंतु प्रशासनाने दिलेल्या लेखी उत्तरात महापालिकेने आजवर व्याजापोटी २१२ कोटी ९६ लाख १५ हजार ३५२ रुपयांची परतफेड केल्याची माहिती दिली आहे. व्याजदराची चौकशी झाल्यास यात अधिकारी अडकण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.